विदर्भातील शेतकऱ्यांचे आयुष्य बदलणार! मुख्यमंत्री फडणवीसांनी सांगितला 7 मुद्द्यांमध्ये मेगाप्लॅन

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, विदर्भातील 11 जिल्ह्यांमध्ये ‘नानाजी कृषी समृद्धी योजना’ लागू करण्यात येणार आहे. ही योजना शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी असून, लाभार्थ्यांवर इष्टांक लादला जाणार नाही. "हवी त्याला योजना" हीच योजनेची विशेषता असून, अधिकाधिक शेतकऱ्यांना यातून थेट लाभ मिळणार आहे.

राज्य सरकार शेतीत गुंतवणूक वाढवण्यावर भर देत असून, दरवर्षी 5 हजार कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली जाणार आहे. यामुळे आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, सिंचन सुविधा, बी-बियाण्यांची उपलब्धता यामध्ये मोठा सुधारणा अपेक्षित आहे.

शेतीशी निगडीत वाहतूक आणि दळणवळण सुधारण्यासाठी पुढील 5 वर्षात 100 टक्के पांदण रस्ते बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी बावनकुळे समितीचा अहवाल लवकरच सादर होणार असून, त्या आधारे उच्च दर्जाचे रस्ते तयार केले जातील.

1000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येक गावात सिमेंट काँक्रीट रस्ते तयार करण्यात येणार आहेत. यासाठी 18,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी फडणवीस यांनी दिल्लीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली असून, केंद्र सरकारची मान्यता मिळताच काम सुरू होणार आहे.

2016 ते 2022 दरम्यान प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 17 लाख घरं बांधली गेली होती. मात्र सर्वेक्षणानुसार राज्यात एकूण 30 लाख घरांची गरज आहे. केंद्र सरकारने एकाच वर्षात ही गरज मान्य केली असून, लवकरच सर्व पात्र कुटुंबांना घर मिळणार आहे.

फडणवीस यांनी सांगितले की, 30 लाख घरांवर सोलर पॅनेल लावण्यात येणार असून त्यामुळे घरगुती वीजबिल शून्य होईल. याशिवाय, मुख्यमंत्री कृषी सौर ऊर्जा योजना डिसेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण केली जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा 12 तास वीज उपलब्ध होईल आणि रात्री शेतात जाण्याची गरज भासणार नाही.

या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांमुळे केवळ विदर्भ नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासाला चालना मिळणार आहे. योजनांची अंमलबजावणी सुरळीत झाली, तर विदर्भातील दुष्काळ, बेरोजगारी आणि स्थलांतर हे प्रश्न इतिहासजमा होतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.