जालन्यात शेतकरी अनुदान घोटाळा! तहसीलदारांसह 57 कर्मचाऱ्यांचा सरकारच्या तिजोरीवर डल्ला

कसा झाला घोटाळा?

2021-22 आणि 2023 - 24 या कालावधीत अति वृष्टी, गारपीट व इतर नैसर्गिक आपत्त्यांमुळे झालेल्या शेती नुकसानीच्या भरपाईसाठी सरकारकडून आलेल्या निधीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला. तहसीलदारांचे लॉगिन आयडी व पासवर्डचा गैरवापर करून अनेक अपात्र खातेदारांच्या नावावर पैसे वर्ग करण्यात आले. राजेश राठोड यांनी सभागृहात हा मुद्दा मांडत घोटाळ्याचे गांभीर्य समोर आणले आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची बडतर्फी करण्याची मागणी केली.

advertisement

घोटाळ्याचे आकडे आणि पद्धत

राठोड यांच्या मते, अंबड व घनसावंगी तालुक्यांतील शेती नसलेल्या 18 हजार खात्यांमध्ये तब्बल 42 कोटी रुपये जमा करण्यात आले. त्यातील 500 खात्यांत दोनदा अनुदान देण्यात आले, तर 3,500 खात्यांमध्ये क्षेत्रवाढ दाखवून अनुदान उकळले गेले. काही प्रकरणांमध्ये शासकीय जमिनीच्या नावावरही रक्कम वर्ग करण्यात आली.

चौकशीतून उघड झालेले गंभीर प्रकार

मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, या प्रकरणात सरकारने नेमलेल्या चौकशी समितीने अंबड तालुक्यातील 121 गावांमध्ये आणि घनसावंगी तालुक्यातील 59 गावांमध्ये गंभीर गैरप्रकार घडल्याचे स्पष्ट केले आहे. शेती नसलेल्या 6269 खातेदारांना 23.67 कोटी, दुबार लाभार्थ्यांना 7 हजार, क्षेत्रवाढ केलेल्या 661 खातेदारांना 1 कोटी, आणि शासकीय जमिनीवरील खातेदारांना 2.99 लाख रुपये वाटप झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

कारवाई होणार

गंभीर दोष आढळल्यानंतर अंबड व घनसावंगी तालुक्यातील 21 तलाठी व लिपिकांना तातडीने निलंबित करण्यात आले आहे. याशिवाय तहसीलदार, नायब तहसीलदार आणि 36 इतर महसूल कर्मचाऱ्यांविरोधात विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यकांवरही त्यांच्याच विभागांमार्फत चौकशी सुरू आहे.

चौकशीचे क्षेत्र वाढणार

मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, ही चौकशी फक्त दोन तालुक्यांपुरती मर्यादित न राहता जालना आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांतील सर्वच अनुदान प्रकरणांची चौकशी करण्यात येईल. ही चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल.

फौजदारी गुन्ह्यांची घोषणा

काँग्रेसचे आमदार अभिजित वंजारी यांनी या प्रकरणात प्रथमदर्शनी गुन्ह्याची नोंद आवश्यक असल्याचे सांगून संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली. यावर प्रतिसाद देत मंत्री पाटील यांनी “ही मागणी योग्य असून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील,” अशी स्पष्ट घोषणा सभागृहात केली.

या प्रकरणामुळे राज्यात महसूल प्रशासनाची कार्यपद्धती आणि अनुदान वाटपाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.