TRENDING:
विलंबामुळे रखडले अनेक प्रकल्प
राज्यात रस्ते, सिंचन, औद्योगिक तसेच विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादन केली जाते. मात्र भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत अनेक टप्प्यांवर विलंब होत असल्यामुळे अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडलेले आहेत.
विशेषतः संयुक्त मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर संपादित जमिनीवरील झाडे, पिके, विहिरी आणि इतर मालमत्तांचे मूल्यांकन करण्यासाठी लागणारा वेळ हा मोठा अडथळा ठरत होता. या प्रक्रियेत होणाऱ्या विलंबामुळे जमीनधारकांना नुकसानभरपाई मिळण्यास उशीर होत होता. परिणामी प्रकल्प प्राधिकरणांना जमिनीचा ताबा घेऊन प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यात अडचणी निर्माण होत होत्या.
advertisement
प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र मूल्यांकन समिती
या समस्येवर उपाय म्हणून राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र मूल्यांकन समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती संयुक्त मोजणीनंतर संपादित जमिनीवरील झाडे, पिके, विहिरी तसेच इतर मालमत्तांचे मूल्य निश्चित करण्याचे काम करणार आहे.
स्वतंत्र समितीमुळे मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि एकसंध होईल, अशी अपेक्षा प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. तसेच सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकसमान पद्धतीने मूल्यांकन होण्यास मदत होणार आहे.
समितीची रचना कशी असेल?
नवीन नियमानुसार या समितीच्या अध्यक्षपदी जिल्हाधिकारी असतील. समितीत महसूल विभाग, कृषी विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच इतर तांत्रिक विभागांतील अधिकारी सदस्य म्हणून सहभागी असतील.
आवश्यकतेनुसार संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांची नियुक्तीही करण्यात येणार आहे. तांत्रिक अधिकाऱ्यांच्या अहवालाच्या आधारे झाडे, पिके, विहिरी, बांधकामे आणि इतर मालमत्तांचे मूल्य निश्चित केले जाईल.
विकास प्रकल्पांना मिळणार गती
राज्यातील अनेक महत्त्वाचे विकास प्रकल्प केवळ भूसंपादन प्रक्रियेत होणाऱ्या विलंबामुळे रखडलेले असल्याचे चित्र अनेकदा दिसून येते. मूल्यांकन प्रक्रिया लांबल्यामुळे प्रकल्प प्राधिकरणांना जमिनीचा ताबा घेण्यास विलंब होतो.
नवीन निर्णयामुळे ही प्रक्रिया वेळबद्ध होणार असून प्रकल्पांना आवश्यक जमीन वेळेत उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रस्ते, सिंचन, औद्योगिक आणि इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती मिळेल.
विलंबामुळे वाढतो प्रकल्प खर्च
भूसंपादन प्रक्रियेत विलंब झाल्यास प्रकल्पांचा एकूण खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढतो. कामे वेळेत सुरू न झाल्यामुळे अतिरिक्त आर्थिक भार निर्माण होतो. त्यामुळे प्रकल्पांचे नियोजन बिघडते आणि सरकारी निधीवर ताण येतो.
मूल्यांकन प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाल्यास प्रकल्पांचा खर्च नियंत्रणात ठेवणे शक्य होईल, असे प्रशासनाचे मत आहे.
संयुक्त मोजणीनंतर सात दिवसांत बैठक
नवीन नियमांनुसार जमिनीची संयुक्त मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत मूल्यांकन समितीची बैठक घेणे बंधनकारक राहणार आहे. या बैठकीत संबंधित जमिनीवरील झाडे, पिके, विहिरी आणि इतर मालमत्तांचे मूल्यांकन करून अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.