शेतकरी कर्जमाफी कधी होणार? कुणाला फायदा मिळणार? मुख्यमंत्री फडणवीसांनी सांगितला फॉर्म्युला

मुंबई : अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने व्यापक उपाययोजना राबवल्या असून, याअंतर्गत तब्बल 32 हजार कोटी रुपयांचे विशेष मदत पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. या पॅकेजमधून थेट आर्थिक सहाय्य शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत जमा करण्यात आले असून, आतापर्यंत सुमारे 91 ते 92 लाख शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळाल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. तरीही राज्यात पुन्हा एकदा शेतकरी कर्जमाफीची मागणी होत असल्याने, कृषी धोरण आणि आर्थिक नियोजनाबाबत नव्याने विचार करण्याची गरज निर्माण झाल्याचे त्यांनी मान्य केले.

advertisement

कर्जमाफी कशी करणार?

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकारने यापूर्वी 2017 आणि 2020 मध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी कर्जमाफी राबवली होती. मात्र त्यानंतरही पुन्हा कर्जमाफीची मागणी होत असल्यास, केवळ तात्पुरत्या उपायांनी प्रश्न सुटत नसल्याचे स्पष्ट होते. कर्जमाफीचा थेट फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा आणि तो केवळ बँकांच्या खात्यांपुरता मर्यादित राहू नये, यासाठी स्वतंत्र समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती सखोल अभ्यास करून शाश्वत आणि परिणामकारक योजना सुचवेल, तसेच 1 जुलैपर्यंत कर्जमाफीबाबत अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

32 हजार कोटींच्या पॅकेजचे स्वरूप

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या 32 हजार कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजमध्ये विविध घटकांचा समावेश आहे. यामध्ये 10 हजार कोटी रुपये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी, 2 हजार कोटी रुपये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (नरेगा) कामांसाठी, तर उर्वरित रक्कम थेट शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत म्हणून देण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. या मदतीसाठी तीन हेक्टरपर्यंत जमीनधारणा असलेले शेतकरी पात्र ठरवण्यात आले.

राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (एनडीआरएफ)च्या निकषांनुसार नुकसानभरपाई दिल्यानंतरही, रब्बी हंगामातील पिकांसाठी प्रति हेक्टर 10 हजार रुपयांची अतिरिक्त मदत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. यामुळे शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा काही अंशी आधार मिळावा, हा सरकारचा उद्देश होता.

थेट खात्यांत मदत वितरण

अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी आणि बियाणे खरेदीसाठी शासनाने दोन स्वतंत्र शासन निर्णय (जीआर) जारी केले होते. पहिला जीआर सुमारे 10 हजार 516 कोटी रुपयांचा, तर दुसरा 9 हजार 611 कोटी रुपयांचा होता. या दोन्ही योजनांअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर निधी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यांत वर्ग करण्यात आला आहे. आतापर्यंत 15 हजार 7 कोटी रुपये वितरित झाल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.