शेतकऱ्यांसह व्यापाऱ्यांची 'भारत बंद'ची हाक! प्रमुख मागण्या काय? माहिती आली समोर

बंदची प्रमुख कारणे

संयुक्त किसान मोर्चाच्या मते, प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे स्वस्त कृषीमालाची आयात वाढू शकते, ज्याचा फटका भारतीय शेतकऱ्यांना बसण्याची भीती आहे. एसकेएमचे संयोजक हन्नान मूला यांनी माध्यमांशी बोलताना दावा केला की परदेशी उत्पादनांना सवलती दिल्यास स्थानिक शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्यांनी वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्या भूमिकेवर टीका करत त्यांचा राजीनामाही मागितला आहे.

advertisement

दुसरीकडे, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी या आराखड्याचा बचाव केला आहे. त्यांच्या मते, व्यापार करारात शेतकरी आणि दुग्ध उत्पादकांचे हित सुरक्षित ठेवण्यात आले असून संवेदनशील उत्पादनांना टॅरिफ सवलतीतून वगळण्यात आले आहे. सरकारचा दावा आहे की हा करार दीर्घकालीन दृष्टीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा ठरेल.

प्रमुख मागण्या काय?

१) शेतकरी विरोधी करार रद्द करावा.

२) कामगार संहिता तयार करावी, तसेच मनरेगा योजना शेतमजूर यांच्या हिताची करावी

३) शेतमालाला आधारभूत किंमत देणे.

४) २०२५ चे वीज दुरुस्ती विधेयक रद्द करावे

५) सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना संरक्षण द्यावे

कामगार संघटनांची भूमिका

या बंदच्या आवाहनात १० केंद्रीय कामगार संघटनांचे संयुक्त व्यासपीठ सहभागी झाले आहे. या संघटनांनी नव्या कामगार संहितांवर आक्षेप घेतला असून त्या नियमांमुळे कामगारांचे हक्क, सुरक्षा आणि नोकरीची स्थिरता धोक्यात येईल, असा आरोप केला आहे.

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (CITU), ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (AITUC), हिंद मजदूर सभा (HMS), युनायटेड ट्रेड काँग्रेस (UTUC), लेबर प्रोग्रेसिव्ह फेडरेशन (LPF) आदी संघटनांनी बंदला पाठिंबा दिला आहे. आयोजकांच्या मते, सुमारे ३० कोटींहून अधिक कामगार या आंदोलनात सहभागी होऊ शकतात.

कोणत्या सेवा प्रभावित होऊ शकतात?

बंदच्या पार्श्वभूमीवर देशातील अनेक भागांत बँकिंग सेवा, सार्वजनिक वाहतूक, सरकारी कार्यालये आणि काही औद्योगिक उपक्रमांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. राज्यनिहाय परिस्थिती वेगवेगळी असू शकते.

तथापि, रुग्णालये, आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा, विमानतळ, एटीएम आणि काही खाजगी कार्यालये सुरू राहण्याची अपेक्षा आहे. प्रशासनाने कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक ती तयारी केल्याचे संकेत आहेत.

सफरचंद उत्पादकांचा इशारा

हिमाचल प्रदेशातील सफरचंद उत्पादक शेतकऱ्यांनीही या आंदोलनात सहभागी होण्याची तयारी दर्शवली आहे. आयात शुल्कात सवलत दिल्यास स्थानिक फळबागांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असा त्यांचा दावा आहे.

ओडिशा काँग्रेसनेही बंदला पाठिंबा जाहीर केला असून खाजगीकरण, कंत्राटीकरण, ग्रामीण रोजगार हमी योजनांमधील संभाव्य बदल आणि वीज विधेयक २०२५ या मुद्द्यांवर त्यांनी सरकारवर टीका केली आहे.