राज्यातील प्रकल्पग्रस्त लोकांसाठी सरकारची मोठी घोषणा! स्वतंत्र महामंडळाची स्थापना होणार, कोणते फायदे मिळणार?

मुंबई : राज्यातील विविध विकास प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांवर प्रभावी आणि एकत्रित उपाययोजना करण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात महामार्ग, धरणे, औद्योगिक वसाहती, मेट्रो प्रकल्प, विमानतळ आदींसाठी मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन होत असून, या प्रक्रियेत हजारो कुटुंबांचे स्थलांतर होते. मात्र, प्रत्यक्ष मोबदला मिळाल्यानंतरही पुनर्वसन, रोजगार आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळवताना प्रकल्पग्रस्तांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे सातत्याने समोर येत होते.

advertisement

अडचणी काय?

प्रकल्पग्रस्तांना प्रमाणपत्रे वेळेत न मिळणे, उत्पन्न किंवा जात दाखल्यांअभावी विविध योजनांपासून वंचित राहावे लागणे, तसेच बँकांकडून कर्ज मिळण्यात येणाऱ्या अडथळ्यांमुळे त्यांचे आर्थिक पुनर्वसन अडचणीत येत होते. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन सरकारने स्वतंत्र महामंडळाच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्तांसाठी एकसंध व्यवस्था उभारण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

निर्णय का घेतला?

या महामंडळाच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय योजनांचा थेट लाभ मिळवून देण्याबरोबरच त्यांच्या तक्रारी, मागण्या आणि प्रलंबित प्रश्नांवर जलदगतीने तोडगा काढण्याचा सरकारचा मानस आहे. विशेष बाब म्हणजे, बँकांच्या सहकार्याने प्रकल्पग्रस्तांना विनाव्याजी किंवा सुलभ अटींवरील कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे स्वतःचा व्यवसाय, उद्योग किंवा स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांना आर्थिक आधार मिळू शकणार आहे.

पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाच्या अनुषंगाने प्रकल्पग्रस्तांशी चर्चा करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या महामंडळाची घोषणा केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न केवळ आर्थिक मोबदल्यापुरते मर्यादित नसतात. पुनर्वसन, रोजगार, स्वयंरोजगाराच्या संधी, शिक्षण आणि सामाजिक स्थैर्य या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करणे अत्यावश्यक आहे. विकासाच्या नावाखाली कुणावर अन्याय होऊ नये, ही शासनाची भूमिका असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.

कोणते फायदे मिळणार?

नव्या महामंडळाच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्तांना आवश्यक कौशल्य प्रशिक्षण देण्यावर भर दिला जाणार आहे. युवकांसाठी रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वयंरोजगारासाठी मार्गदर्शन, उद्योग सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य आणि उत्पादित मालासाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. शेतीयोग्य जमीन गमावलेल्या शेतकऱ्यांसाठी पर्यायी उत्पन्नाच्या संधी निर्माण करण्यासाठी विशेष योजना आखल्या जाणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.

एक खिडकी प्रणाली

सध्या प्रकल्पग्रस्तांना विविध दाखले आणि प्रमाणपत्रांसाठी अनेक कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. या विलंबामुळे शिक्षण कर्ज, व्यवसाय कर्ज तसेच शासकीय अनुदान योजनांचा लाभ वेळेत मिळत नाही. प्रस्तावित महामंडळाअंतर्गत ‘एक खिडकी’ प्रणाली राबवून सर्व प्रक्रिया सुलभ आणि जलद करण्याचा विचार आहे. तसेच, प्रकल्पग्रस्तांचा स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस तयार करून त्यांच्या प्रकरणांचा नियमित पाठपुरावा केला जाणार आहे.

विकास प्रकल्प राज्याच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असले, तरी त्या बदल्यात बाधित होणाऱ्या नागरिकांना सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षितता देणे ही शासनाची जबाबदारी असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले. प्रस्तावित महामंडळामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या कायमस्वरूपी आणि शाश्वत पद्धतीने सुटतील, असा विश्वास राज्य सरकारकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.