न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी आणि वैशाली जाधव-पाटील यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी या प्रकरणाची सुनावणी घेतली. यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले की, पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा.
२०१७ ची योजना, पण हजारो शेतकरी राहिले वंचित
राज्य सरकारने २०१७ मध्ये "छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना" अंतर्गत शेतकऱ्यांचे दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. या योजनेचा उद्देश कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देणे हा होता. मात्र, पुरेशा निधीअभावी आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे अनेक पात्र शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहिले.
advertisement
याबाबत शेतकरी भाऊसाहेब बजरंग पारखे यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. यापूर्वीच खंडपीठाने सरकारला या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी तातडीने करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्या आदेशांची अंमलबजावणी न झाल्याने अॅड. अजित काळे यांनी सरकारविरुद्ध अवमान याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश
या अवमान याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आणि सहा आठवड्यांच्या आत निधी वितरित करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने म्हटले की, “शासनाने पात्र शेतकऱ्यांच्या हक्काचा निधी आणखी विलंब न करता देणे आवश्यक आहे.”
सरकारकडून निधीची मागणी
या प्रकरणात सहकार विभागाने १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी नियोजन व वित्त विभागाकडे निधीची मागणी केली होती. मात्र, निधी उपलब्ध न झाल्यामुळे वंचित शेतकऱ्यांना अद्याप मदत मिळाली नव्हती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता नियोजन आणि वित्त विभागाने सहा आठवड्यांच्या आत निधी मंजूर करून वितरण प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
या निर्णयामुळे गेल्या काही वर्षांपासून शासन दरवाज्यावर न्यायासाठी ठोठावणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्यास त्यांना नव्याने शेतीसाठी भांडवल उभे करण्यास आणि आर्थिकदृष्ट्या सावरण्यास मदत होईल.