बाजारभाव स्थिर होईपर्यंत साठवणूक शक्य
कांद्याचा दर कमी असताना शेतकऱ्यांना लगेच विक्री करावी लागल्यास त्यांना अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही. मात्र कांदा चाळीमध्ये कांदा सुरक्षितरीत्या साठवून ठेवता येतो. त्यामुळे बाजारभाव वाढल्यानंतर शेतकरी आपला माल विक्रीस काढू शकतात. योग्य पद्धतीने तयार केलेल्या कांदा चाळीमुळे कांद्याचे नुकसान कमी होते आणि माल अधिक काळ टिकून राहतो.
advertisement
कांदा चाळीचे निश्चित आकारमान
कांदा चाळ उभारताना काही ठरावीक मापदंड पाळणे आवश्यक असते. साधारणपणे कांदा चाळीची लांबी १२ मीटर आणि रुंदी सुमारे ३.९ मीटर ठेवली जाते. चाळीची बाजूची उंची २.४ मीटर तर मधली उंची ३.३५ मीटर असते. दोन ओळींमधील मोकळ्या जागेची रुंदी सुमारे १.५ मीटर ठेवली जाते.
या आकारमानानुसार तयार केलेल्या कांदा चाळीत साधारणपणे २५ मेट्रिक टन कांदा साठवण्याची क्षमता असते. योग्य वायुवीजन आणि प्रकाश मिळाल्यास कांदा दीर्घकाळ चांगल्या स्थितीत राहतो.
बांधकामासाठी लागणारे साहित्य
कांदा चाळ उभारताना छतासाठी सिमेंट पत्रे किंवा मेंगलोरी कौलांचा वापर केला जातो. बाजूच्या भागासाठी बांबू, लाकडी पट्ट्या किंवा लोखंडी जाळीचा उपयोग केला जातो. यामुळे चाळीत हवा खेळती राहते आणि कांद्यामध्ये ओलावा साचत नाही.
तज्ज्ञांच्या मते, चाळीचे बांधकाम योग्य पद्धतीने केल्यास कांद्याची नासाडी मोठ्या प्रमाणात कमी होते आणि साठवणुकीचा कालावधीही वाढतो.
शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान
कांदा चाळ उभारणीसाठी शासनाकडून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेअंतर्गत प्रति मेट्रिक टन क्षमतेसाठी १ हजार ५०० रुपये किंवा एकूण बांधकाम खर्चाच्या २५ टक्के इतके अनुदान दिले जाते.
साधारणपणे कांदा चाळ बांधण्यासाठी प्रति मेट्रिक टन क्षमतेमागे सुमारे सहा हजार रुपये खर्च येतो. त्यामुळे या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळतो.
तसेच एका कुटुंबाला या योजनेचा लाभ फक्त एकदाच मिळतो. जास्तीत जास्त १०० मेट्रिक टन क्षमतेच्या कांदा चाळीसाठी सुमारे १ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. यामध्ये शेतजमिनीचा सात-बारा आणि आठ-अ उतारा, ज्यामध्ये कांदा लागवडीची नोंद असणे आवश्यक आहे.
तसेच रेशनकार्डची प्रत, कांदा चाळीसमोर शेतकऱ्याचा फोटो आणि नामफलकासह छायाचित्र सादर करावे लागते. याशिवाय यापूर्वी कृषी किंवा इतर कोणत्याही विभागाकडून कांदा चाळीसाठी अनुदान घेतले नसल्याचा दाखलाही देणे आवश्यक असते.
