या योजनेचे उद्दिष्ट काय आहे?
शेतकऱ्यांना आधुनिक कांदा चाळ उभारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे.
कांद्याची दीर्घकालीन साठवणूक करून भाव समजून विक्रीचे नियोजन करता येणे.
कांदा खराब होण्याचे प्रमाण कमी करून शेतकऱ्यांचा नफा वाढवणे.
अनुदानाची रक्कम किती?
सरकारकडून प्रति टन 3500 रु दराने अनुदान मिळते. 25 टन क्षमतेच्या चाळीसाठी एकूण 87,500 पर्यंतचे अनुदान मिळू शकते.हे अनुदान शेतकऱ्याच्या फक्त एका अर्जासाठी मिळते.एकच शेतकरी योजना फक्त एकदाच लाभ घेऊ शकतो.
advertisement
अर्ज प्रक्रिया कशी करावी?
अर्ज महाDBT पोर्टलवर ऑनलाइन पद्धतीने करावा लागतो. अर्ज करताना 7/12 उताऱ्यावर अर्जदाराचे नाव असणे बंधनकारक आहे. जमीन मालकीची किंवा वैध पट्टा हक्काची असणे आवश्यक. अर्ज सादर केल्यानंतर लॉटरी प्रणालीद्वारे पात्र शेतकऱ्यांची निवड केली जाते. पारदर्शकतेसाठी ही पद्धत वापरली जाते.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे कोणती?
आधार कार्ड
बँक पासबुक
जमीन संबंधित कागदपत्रे (7/12 उतारा)
पासपोर्ट साइज फोटो
आवश्यक असल्यास जमीन पट्टा दस्तावेज
या जिल्ह्यांत योजनेचा अधिक फायदा:
नाशिक,अहमदनगर, पुणेसह सोलापूर हे भाग महाराष्ट्रातील प्रमुख कांदा उत्पादक जिल्हे असल्याने येथे ही योजना अधिक प्रभावी ठरत आहे.
योजनेमुळे शेतकऱ्यांना होणारे फायदे?
कांद्याची साठवणूक क्षमता वाढते तसेच ते खराब होण्याचे प्रमाण घटते. शेतकरी बाजारातील भाव पाहून योग्य वेळेस विक्री करू शकतो. मोठ्या भांडवली खर्चाविना चाळ उभारणी शक्य होते.उत्पन्नात स्थिरता आणि शेती व्यवसायात टिकाव मिळतो.