मुंबई : शेतजमिनीचे व्यवहार करताना बक्षीसपत्र (Gift Deed) हा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज मानला जातो. अनेकदा वडीलधारी व्यक्ती आपल्या मुलांना, नातेवाईकांना किंवा विश्वासू व्यक्तींना शेतजमीन बक्षीसपत्राद्वारे हस्तांतरित करतात. मात्र, नंतर काही कारणांमुळे हे बक्षीसपत्र रद्द करण्याची गरज निर्माण होते. अशा वेळी शेतकऱ्यांना आणि नागरिकांना प्रश्न पडतो की, एकदा नोंदणीकृत केलेले बक्षीसपत्र रद्द करता येते का? आणि यासाठी कायदा काय सांगतो?
advertisement
बक्षीसपत्र म्हणजे काय?
बक्षीसपत्र म्हणजे कोणताही मोबदला न घेता मालमत्ता दुसऱ्या व्यक्तीला स्वेच्छेने दिल्याचा कायदेशीर दस्तऐवज. ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्ट, 1882 च्या कलम 122 नुसार बक्षीसपत्र वैध ठरते. शेतजमीन असल्यास हे बक्षीसपत्र नोंदणीकृत असणे बंधनकारक आहे.
बक्षीसपत्र रद्द करता येते का?
कायद्याने बक्षीसपत्र एकदा स्वीकारले गेले आणि नोंदणीकृत झाले, तर ते सहजपणे रद्द करता येत नाही. मात्र काही विशिष्ट परिस्थितीत बक्षीसपत्र रद्द करण्याची मुभा आहे.
कोणत्या कारणांवर बक्षीसपत्र रद्द होऊ शकते?
फसवणूक किंवा दबाव - बक्षीसपत्र फसवणूक, जबरदस्ती, धमकी किंवा चुकीची माहिती देऊन करून घेतले असल्यास.
अटींचे उल्लंघन - बक्षीसपत्रात काही अटी घालण्यात आल्या असतील आणि त्या अटींचा भंग झाल्यास.
मानसिक असमर्थता - बक्षीस देणारी व्यक्ती दस्तऐवज करताना मानसिकदृष्ट्या असमर्थ असल्याचे सिद्ध झाल्यास.
कायद्याचा भंग - शेतजमीन हस्तांतरण करताना स्थानिक जमिनीच्या कायद्याचे उल्लंघन झाले असल्यास.
बक्षीसपत्र रद्द करण्याची प्रक्रिया
बक्षीसपत्र रद्द करण्यासाठी संबंधित व्यक्तीला दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करावा लागतो. केवळ तहसील कार्यालयात अर्ज करून बक्षीसपत्र रद्द होत नाही. न्यायालयात दावा दाखल करताना सर्व पुरावे, साक्षीदार आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतरच बक्षीसपत्र रद्द झाल्याची नोंद होते.
दोन्ही पक्षांची संमती असल्यास काय?
जर बक्षीस देणारा आणि घेणारा दोघेही बक्षीसपत्र रद्द करण्यास तयार असतील, तर परस्पर संमतीने ‘रद्दबातल दस्तऐवज’ (Cancellation Deed) नोंदणीकृत करता येतो. मात्र यासाठी दोन्ही पक्षांची उपस्थिती आणि संमती आवश्यक असते.
शेतकऱ्यांनी काय काळजी घ्यावी?
बक्षीसपत्र करताना भविष्यातील परिणामांचा विचार करणे अत्यंत आवश्यक आहे. एकदा जमीन बक्षीस दिल्यानंतर त्यावरचा हक्क गमावला जातो. त्यामुळे कायदेशीर सल्ला घेऊनच बक्षीसपत्र करणे शहाणपणाचे ठरते.
