परदेशातील आयातीमुळे मोठं संकट, व्यापाऱ्यांसह हे शेतकरी येणार अडचणीत

भरपूर परदेशी डाळी, किमती घसरल्या

या वर्षी आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांमध्ये तूर, हरभरा आणि मसूर यांचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झाले आहे. परिणामी, या देशांमधून भारतात येणाऱ्या डाळींच्या किमती सतत कमी होत आहेत. मोझांबिक आणि टांझानियामधून आयात केलेली हळद 47-48 रुपये प्रति किलो दराने उपलब्ध आहे, जी भविष्यात 40 रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. त्याच वेळी, पिवळे वाटाणे फक्त 30 रुपये प्रति किलो दराने खाली आले आहेत. त्या तुलनेत, भारतातील किमान आधारभूत किंमत खूपच जास्त आहे, ज्यामुळे शेतकरी स्पर्धेत मागे पडतात.

advertisement

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आवश्यक हस्तक्षेप

बिझनेस लाईनने दिलेल्या माहितीनुसार, इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बिमल कोठारी म्हणाले की, अन्नधान्य महागाई ही सध्या मोठी चिंता नाही, परंतु शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला धोका आहे. ते म्हणतात की सरकारने परदेशी डाळींच्या आयातीवर ५० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लादले पाहिजे, जेणेकरून देशांतर्गत बाजारपेठेला आधार मिळू शकेल. कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनीही अलीकडेच अशीच चिंता व्यक्त केली होती आणि पिवळ्या वाटाण्यावरील शुल्क वाढवण्याचा सल्ला दिला होता.

देशांतर्गत बाजारपेठेवर परिणाम

स्वस्त परदेशी डाळी उपलब्ध असल्याने देशांतर्गत बाजारपेठेवर दबाव आहे. बाजारपेठांमध्ये अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन आधारभूत किमतीपेक्षा कमी किमतीत विकावे लागत आहे. यामुळे त्यांना त्यांच्या कष्टाची आणि खर्चाची योग्य भरपाई मिळत नाही. त्याच वेळी, व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की जर परिस्थिती अशीच राहिली तर पुढच्या वेळी डाळींचे उत्पादन करणारे शेतकरीही पीक पेरण्यापासून मागे हटू शकतात.

हवामानामुळे अडचणी वाढल्या

या वर्षी खरीप हंगामात डाळींचे पेरणीचे क्षेत्र किंचित वाढून 114.46 लाख हेक्टर झाले आहे. परंतु ऑगस्टमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी पाणी साचल्याने तूर आणि उडीद पिकांवर परिणाम झाला आहे. सप्टेंबर अखेरपर्यंत खरी परिस्थिती स्पष्ट होईल असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

उद्योगांची प्रमुख मागणी

डाळी उद्योगांची सर्वात मोठी मागणी म्हणजे सरकारने आयातीवरील सीमाशुल्क वाढवावे. यामुळे स्वस्त आयातीचा पूर थांबेल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला चांगली किंमत मिळेल. याशिवाय, किमान आधारभूत किंमत केवळ कागदावरच राहणार नाही, तर त्याची हमी देखील देण्याची गरज आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांचा विश्वास अबाधित राहील.