बनावट पीकविमा योजनेचा गैरवापर
शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने 2023 मध्ये राज्य शासनाने एका रुपयात पीकविमा योजना लागू केली. मात्र, काही फसवणूक करणाऱ्या व्यक्तींनी सीएससी चालकांच्या मदतीने योजनेचा गैरफायदा घेतल्याचे समोर आले आहे. बीड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर हा प्रकार घडल्याची माहिती मिळत आहे.
राज्य शासनाच्या अधिसूचनेमुळे घोटाळ्याला वाव
2023 मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एक रुपयात पीकविमा योजना लागू करण्यात आली होती. त्याच वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. परिणामी, नांदेड जिल्ह्यासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ही अधिसूचना संपूर्ण राज्यभर लागू करण्याचा आदेश दिला. त्यामुळेच मोठ्या प्रमाणात फसवणुकीचा मार्ग मोकळा झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
advertisement
सुरेश धसांनी मांडला होता प्रश्न
आष्टीचे आमदार सुरेश धस यांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात हा घोटाळा उघड करत, बोगस पीकविम्याचे स्पष्ट पुरावे सादर केले. नांदेड जिल्ह्यातही मोठ्या प्रमाणावर असे प्रकार झाल्याचे यातून उघड झाले आहे.
सातत्याने सुरू असलेला गैरव्यवहार
2023 मध्ये बीड जिल्ह्यातील सीएससी केंद्रांमधून 12,879 शेतकऱ्यांच्या नावाने बनावट पीकविमा अर्ज दाखल करण्यात आले होते. धक्कादायक बाब म्हणजे, 2024 मध्येही हा प्रकार पुन्हा घडला. यावेळी 5,447 अर्जदार शेतकऱ्यांच्या नावाने नांदेड जिल्ह्यातील सरकारी, गायरान आणि देवस्थानच्या जमिनींसाठी विमा घेतल्याचे आढळून आले. यात परळी तालुक्यातील अर्जदारांचा मोठा समावेश आहे.
सरकारचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान टळले, गुन्हे दाखल होणार
सीएससी चालकांनी बनावट पीकविमा भरल्याचे कृषी विभाग आणि विमा कंपनीच्या तपासात स्पष्ट झाले. मात्र, कंपनीने दोन्ही वर्षांतील सर्व बोगस अर्ज रद्द केल्यामुळे शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान टळले आहे. आता या गैरप्रकारात सहभागी असलेल्या सीएससी चालकांविरोधात प्रशासनाने गुन्हे दाखल करण्याच्या तयारी सुरू केली आहे.