महायुती सरकारचा सातबारा उताऱ्यासंदर्भात ऐतिहासिक निर्णय! परिपत्रक केलं जाहीर

तुषार रूपनवार,( प्रतिनिधी) मुंबई : राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी महायुती सरकारने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता डिजिटल 7/12, 8-अ आणि फेरफार उताऱ्यांना पूर्णपणे कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना या बाबतचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

advertisement

फक्त 15 रुपयांच्या शुल्कात मिळणारा डिजिटल उतारा आता तलाठ्याची सही, शिक्के किंवा अन्य कोणत्याही हस्ताक्षरांची गरज नसताना अधिकृत आणि वैध ठरणार आहे. राज्यभरातील शासकीय, निमशासकीय, बँकिंग आणि न्यायालयीन कामकाजात हे उतारे स्वीकृत राहणार आहेत.

या डिजिटल उताऱ्यांचा स्वरूप अधिक सुरक्षित आणि विश्वसनीय करण्यासाठी त्यामध्ये डिजिटल स्वाक्षरी, क्यूआर कोड आणि 16 अंकी पडताळणी क्रमांक समाविष्ट आहे. त्यामुळे कोणताही नागरिक ऑनलाइन मिळवलेल्या 7/12 किंवा 8-अ उताऱ्याची पडताळणी त्वरित करू शकतो.

परिपत्रकात काय?

राज्य शासनाने महाभूमी संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या डिजिटल स्वाक्षरीत गाव नमुना 7/12, 8-अ आणि फेरफार उताऱ्यांच्या शुल्क आणि अधिकृत वापराबाबत नवीन परिपत्रक जारी केले आहे. यामध्ये खालील महत्त्वाच्या तरतुदी समाविष्ट आहेत

नियम व आदेश

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमपुस्तिका (खंड 4, भाग 2) – ग्राम पातळीवरील महसुली लेखांकनाची सविस्तर माहिती. अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या नियम 1971 – नोंदी तयार आणि सुस्थित ठेवण्याचे नियम. 2013 ते 2020 दरम्यान झालेले सरकारी निर्णय – ई-फेरफार आणि डिजिटल उताऱ्यांना कायदेशीर वैधता.

2013 पासून सुरू झालेल्या ई-फेरफार प्रक्रियेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात ऑनलाइन म्युटेशनची सुविधा उपलब्ध झाली. त्यानंतर 2020 च्या परिपत्रकाद्वारे डेटाबेस-आधारित डिजिटल उताऱ्यांना कायदेशीर वैधता देण्यात आली. आता याच निर्णयाचे विस्तृत पालन सुनिश्चित करण्यासाठी महसूल विभागाने नवीन निर्देश जारी केले आहेत.

नागरिकांसाठी 7/12 उतारा मिळवण्याचे दोन पर्याय

१) महाभूमी पोर्टलद्वारे उपलब्ध उतारे नागरिक https://bhulekh.mahabhumi.gov.in/ वर मुफ्त 7/12 पाहू शकतात. https://digitalsatbara.mahabhumi.gov.in/ वर डिजिटल पेमेंटद्वारे डिजिटल स्वाक्षरीत 7/12, 8-अ आणि फेरफार डाउनलोड करता येईल. डिजिटल उताऱ्यावर तलाठा किंवा कोणत्याही अधिकाऱ्याची अतिरिक्त स्वाक्षरी आवश्यक नाही. हे उतारे सर्व शासकीय कामात वैध आहेत.

ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांकडून उपलब्ध उतारे

इच्छुक नागरिक गावातील महसूल कार्यालयात जाऊन अधिकृत, स्वाक्षरीत उतारा मिळवू शकतात.

शुल्क आणि प्रशासनिक जबाबदाऱ्या

दोन्ही प्रकारच्या 7/12 किंवा 8-अ उताऱ्यांसाठी फक्त 15 रुपये शुल्क आकारले जाईल. हे शुल्क शासन निर्णयानुसार अधिकृतपणे निश्चित करण्यात आले आहे.

दरम्यान, या निर्णयामुळे 7/12 उताऱ्यांच्या उपलब्धतेतील विलंब, कागदपत्रांतील त्रुटी आणि अनावश्यक शासकीय प्रक्रियांना मोठा आळा बसणार आहे. शेतकऱ्यांना घरबसल्या डिजिटल सुविधेमुळे जलद, सुरक्षित आणि कायदेशीररीत्या जमीन अभिलेख मिळू शकणार आहेत. महसूल विभागाचे हे पाऊल महाराष्ट्राच्या डिजिटल आणि पारदर्शक शासनाप्रती एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.