प्रकरणाची पार्श्वभूमी
अंबड तालुक्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या वाटपात अनियमितता झाल्याचा आरोप झाला होता. या घोटाळ्याबाबत अंबड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पुढे हे प्रकरण तपासासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (EOW) वर्ग करण्यात आले.
तपासादरम्यान या प्रकरणात थेट सहभाग आढळल्याने सहायक महसूल अधिकारी सुशीलकुमार दिनकर जाधव, तलाठी शिवाजी श्रीधर ढालके, कोतवाल मनोज शेषराव उघडे आणि खासगी सहायक साहेबराव उत्तमराव तुपे यांना अटक करण्यात आली. सध्या जाधव न्यायालयीन कोठडीत असून, उर्वरित आरोपी पोलिस कोठडीत आहेत. याशिवाय, इतर काही आरोपींवर तपास सुरू असून, लवकरच त्यांच्या विरोधातही कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
advertisement
निलंबनाची कारवाई
या प्रकरणाशी संबंधित चौकशीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या सीईओंनी कारवाईची भूमिका घेतली. त्यानुसार ग्रामपंचायत अधिकारी एस.जे. चांदणे, एन.डी. बरीदे, एस.पी. देवगुंडे, डी.बी. नरळे आणि एम.टी. रूपनर यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले. तसेच एका सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्याचा प्रस्तावही देण्यात आला आहे.
सीईओंनी स्पष्ट केले की, प्राथमिक चौकशीत अनियमितता आढळल्याने ही कारवाई अपरिहार्य होती. तपास पूर्ण झाल्यानंतर संबंधितांची अंतिम जबाबदारी ठरवली जाईल.
संघटनांची प्रतिक्रिया
दरम्यान, या निलंबनाविरोधात महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी युनियनने संताप व्यक्त केला आहे. त्यांच्या मते, या अधिकाऱ्यांवर केलेली कारवाई अन्यायकारक असून, सखोल चौकशीपूर्वीच निलंबन करण्यात आले. त्यामुळे दोष सिद्ध न होता अधिकाऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. युनियनने या निर्णयाविरुद्ध निवेदन सादर केले असून, निलंबन मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
पुढील तपास
आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणाशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त केली आहेत. त्यांची तपासणी सुरू असून, घोटाळ्याचा संपूर्ण उलगडा करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तपास अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, अनुदान वाटपातील अनियमिततेमध्ये सहभागी इतरांवरही कारवाई केली जाणार आहे.
निलंबित अधिकाऱ्यांची नावे
एस.जे. चांदणे, एन.डी. बरीदे, एस.पी. देवगुंडे, डी.बी. नरळे , एम.टी. रूपनर. असे नावे आहेत.