मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, “मागील वेळेस अमरावती येथे आंदोलन झालं, त्यावेळी मी स्वतः पुढाकार घेऊन बच्चू कडू आणि शेतकरी प्रतिनिधींशी चर्चा केली होती. त्या चर्चेत अनेक मुद्द्यांवर तोडगा निघाला, काही मुद्दे प्रलंबित राहिले आहेत. विशेषतः कर्जमाफीच्या मागणीसाठी सरकारने स्वतंत्र समिती नेमली आहे, तिचा अहवाल आल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.”
advertisement
शेतकरी हितासाठी संवाद आवश्यक
बावनकुळे पुढे म्हणाले, “मी स्वतः बच्चू कडूंना बैठक घेण्याचा प्रस्ताव दिला होता आणि त्यानुसार बैठक आयोजित केली होती, मात्र त्यांच्या बाजूने कोणताही प्रतिनिधी उपस्थित राहिला नाही. आम्ही अजूनही चर्चेसाठी तयार आहोत. फक्त रस्त्यावर उतरून घोषणा देऊन प्रश्न सुटत नाहीत; संवाद साधल्याशिवाय तोडगा निघू शकत नाही.”
त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं की, “शेतकऱ्यांचं कर्ज हे दीर्घकालीन आणि गंभीर संकट आहे. ४० वर्ष शेती करूनही अनेक शेतकऱ्यांचं कर्ज कमी झालेलं नाही, हे आम्हालाही ठाऊक आहे. पण अशा मोठ्या निर्णयासाठी सर्व घटकांचा विचार करून धोरणात्मक पद्धतीने निर्णय घ्यावा लागतो.”
फोन केले पण प्रतिसाद नाही
बावनकुळे यांनी पुढे सांगितले की, “मी सकाळी आठ ते दहा वेळा बच्चू कडूंना संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. जर खरोखर शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करायचा असेल, तर संवादाला व्हायला हवे. सरकार तयार आहे पण संवादाशिवाय कोणत्याही मागणीचा तोडगा निघू शकत नाही.”
दरम्यान, नागपुरात बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनात कर्जमाफी, उसाचा एफआरपी दर, कांद्याला किमान भाव आणि दुधाच्या दरवाढीच्या मागण्या करण्यात येत आहेत. प्रहार संघटनेने सरकारला अल्टिमेटम दिला असून, मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.