TRENDING:
देशातील सर्व शेतकऱ्यांची माहिती एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हे पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. सध्या या प्रणालीमध्ये २०२४ पर्यंतची माहिती पूर्णपणे समाविष्ट करण्यात आली असून त्या कालावधीतील शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी तयार झाले आहेत. मात्र, २०२५ मध्ये ७/१२ उताऱ्यावर फेरफार, वारस नोंद किंवा नवीन जमीन खरेदी करून शेतीत प्रवेश केलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती अद्याप अपलोड करण्यात आलेली नाही.
advertisement
प्रशासकीय विलंबामुळे अडथळे
नवीन शेतकऱ्यांचा डेटा गोळा करून तो पोर्टलवर अपलोड करण्याची जबाबदारी तहसील कार्यालयातील तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्यावर आहे. मात्र, मार्च महिना संपत आला तरीही ही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसल्याने अनेकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तांत्रिक व प्रशासकीय कारणांमुळे फार्मर आयडी जनरेट होत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंता वाढली आहे.
योजनांपासून वंचित राहण्याची भीती
फार्मर आयडी नसल्यास कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ मिळत नाही, असा नियम असल्याने नव्या शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना, पीक नुकसानभरपाई , पीक बोनस योजना तसेच विविध कृषी सहाय्य योजनांचा लाभ मिळणार नाही.
दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर संबंधित यंत्रणांनी तातडीने माहिती अद्ययावत करून नव्या शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी तयार करावेत, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. अन्यथा, शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यात उशीर होऊन आर्थिक फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.