नवीन बदलांनुसार, तालुका क्षेत्रातील जिथे जिथे रहिवासी क्षेत्र (residential area) म्हणून विकसित झाले आहे, त्या सर्व ठिकाणी तुकडा बंदी कायदा रद्द केला जाईल. याचा अर्थ, ज्या जमिनींवर लोक वस्ती करून राहात आहेत किंवा ज्यांना निवासी वापरासाठी अधिकृत मान्यता मिळाली आहे, अशा ठिकाणी आता जमिनीचे छोटे तुकडे खरेदी-विक्री करण्यास कोणतीही कायदेशीर अडचण येणार नाही.
advertisement
छोट्या प्लॉट धारकांना मोठा फायदा
या सुधारणांचा सर्वात मोठा फायदा 1 हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या छोट्या प्लॉट धारकांना होणार आहे. अनेक वर्षांपासून, हजारो कुटुंबांना त्यांच्या लहान भूखंडांची खरेदी-विक्री करताना किंवा त्यावर बांधकाम करताना कायदेशीर अडचणी येत होत्या. आता त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, कारण हे छोटे भूखंड कायदेशीररीत्या वैध ठरतील.
15 दिवसांत नियमावली तयार होणार
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, या संदर्भातील अधिकृत नोटिफिकेशन्स सध्या सुरू असलेले विधानसभा अधिवेशन संपण्यापूर्वी जारी केले जातील. एकदा नोटिफिकेशन प्रसिद्ध झाल्यावर, या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठीची सविस्तर नियमावली पुढील १५ दिवसांच्या आत तयार केली जाईल. यामुळे या बदलांची अंमलबजावणी वेगाने होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढेल आणि निवासी क्षेत्रांच्या नियोजित विकासाला गती मिळेल.
तुकडा बंदी कायदा आणि नवे बदल
मूळ तुकडा बंदी कायदा हा प्रामुख्याने शेतजमिनीचे खूप लहान तुकडे होण्यापासून रोखण्यासाठी होता. यानुसार, जिरायत किंवा बागायत शेतजमीन खरेदी करताना किंवा तिचा व्यवहार करताना तिचे खूप छोटे तुकडे करता येत नव्हते (उदा. 10 गुंठ्यांपेक्षा लहान जमीन). यामुळे अनेकदा मोठ्या जमिनींचे वारसा हक्काने होणारे लहान तुकडे किंवा विकासासाठी आवश्यक असलेल्या छोट्या भूखंडांची खरेदी-विक्री थांबत असे.
राज्य सरकारने घेतलेल्या या नव्या निर्णयामुळे, महानगरपालिका, नगर परिषद आणि नगरपंचायत या शहरी क्षेत्रांतील जमिनींना आता तुकडा बंदी कायद्यातून वगळण्यात आले आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, शहरी भागात आता तुम्ही एक-दोन गुंठे किंवा त्यापेक्षाही लहान जमिनीचे तुकडे कायदेशीररीत्या खरेदी करू शकणार आहात आणि त्यांचा तुम्हाला मालकी हक्क मिळेल. यामुळे शहरी भागातील भूखंड खरेदी-विक्री सुलभ होईल.