युद्ध काही थांबेना! शेतकऱ्यांवर खत टंचाईचे संकट येणार? कोणते परिणाम होणार?

खरिपासाठी खतांची प्रचंड मागणी

खरीप हंगामासाठी देशाला सुमारे ३९० लाख टन रासायनिक खतांची गरज असते, त्यापैकी सुमारे १९० लाख टन युरियाचा समावेश आहे. सध्या देशात सुमारे ४६ टक्के खतसाठा उपलब्ध असला तरी उर्वरित मोठ्या प्रमाणात खत आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. जगभरातून सुमारे ३० टक्के खतांची मागणी नोंदवली गेली आहे, मात्र सध्याच्या परिस्थितीत त्याचे भवितव्य अनिश्चित आहे.

advertisement

आखाती तणावामुळे पुरवठा विस्कळीत

आखाती भागातील तणाव आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडथळ्यांमुळे खतांच्या आयातीवर मोठा परिणाम झाला आहे. या मार्गातून मोठ्या प्रमाणावर युरिया आणि नैसर्गिक वायूची आयात केली जाते. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत ही वाहतूक जवळपास ठप्प झाली आहे, ज्यामुळे खतांचा पुरवठा गंभीरपणे प्रभावित झाला आहे.

आयातीवर अवलंबित्व आणि अडचणी

भारत युरिया, डीएपी (डाय अमोनियम फॉस्फेट) आणि पोटॅश (एमओपी) यांसारख्या खतांसाठी ओमान, रशिया, सौदी अरेबिया, मोरोक्को, चीन, कॅनडा आणि बेलारूस यांसारख्या देशांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. मात्र सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे या देशांकडून होणारी आयात विस्कळीत झाली आहे. चीनकडूनही करार करूनही अपेक्षित पुरवठा होत नसल्याने अडचणीत भर पडली आहे.

देशांतर्गत उत्पादनावरही परिणाम

भारतामध्ये युरिया उत्पादन प्रकल्प असले तरी त्यांना आवश्यक नैसर्गिक वायूचा केवळ ६० टक्के पुरवठा होत आहे. त्यामुळे उत्पादन क्षमतेवर परिणाम झाला आहे. स्फुरद आणि पोटॅश खतांसाठी देशाला सुमारे ९० टक्के आयात करावी लागते, मात्र सध्याच्या परिस्थितीत ही आयातही थांबलेली आहे.

अनुदानाचा वाढता बोजा

खतांच्या वाढत्या किमती आणि टंचाईमुळे केंद्र सरकारवर अनुदानाचा मोठा बोजा पडत आहे. गतवर्षी खतांसाठी सुमारे १.३० लाख कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले होते. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या काळात हे अनुदान २.२५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले होते. यंदाही हे अनुदान २ लाख कोटींच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे.

वाहतूक आणि विमा अडचणी

सध्याच्या तणावपूर्ण परिस्थितीत जहाज वाहतूक आणि विमा कंपन्यांनीही धोका पत्करण्यास नकार दिल्यामुळे खतांची आयात आणखी कठीण झाली आहे. पर्यायी समुद्रमार्गांचा वापर केल्यास वाहतूक खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढतो, त्यामुळे खतांचे दरही वाढले आहेत.

खरीप हंगामावर संकटाचे सावट

सध्या देशात फक्त दोन महिन्यांसाठी पुरेल इतकाच खतसाठा उपलब्ध असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे येणाऱ्या खरीप हंगामात युरिया आणि इतर खतांची टंचाई भासण्याची शक्यता जवळपास निश्चित मानली जात आहे.

सरकारसमोरील मोठे आव्हान

या पार्श्वभूमीवर सरकारसमोर उपलब्ध खतांचे योग्य वितरण करणे, काळाबाजार रोखणे आणि दरवाढ नियंत्रणात ठेवणे हे मोठे आव्हान आहे. या सर्व बाबींवरच यंदाच्या खरीप हंगामाचे यश अवलंबून असणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी ही परिस्थिती चिंताजनक असून योग्य नियोजन आणि तातडीच्या उपाययोजना गरजेच्या ठरत आहेत.