जालना शेतकरी अनुदान घोटाळ्यात मोठा ट्विस्ट! पोलिसांना आता वेगळाच संशय

घोटाळा कसा उघड झाला?

सन 2022 ते 2024 या कालावधीत शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईसाठी शासनाकडून निधी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, या निधीचे वाटप करताना महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी बनावट नावे दाखवून रक्कम स्वतःच्या खात्यात वळवली. यामुळे शासनाला कोट्यवधींचा तोटा सहन करावा लागला. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी 9 ऑगस्ट रोजी जालन्यातील दौऱ्यात हा घोटाळा तातडीने तपासून गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर अंबड पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला, परंतु घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असल्याने तपास एका दिवसातच आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला.

advertisement

संगणकातील माहिती डिलीट, संशय गडद

महसूल विभागातील संगणक व ई-मेल आयडीवरून अनुदानाची नोंद ठेवली जात होती. मात्र, आरोपींनी महत्त्वाची माहिती डिलीट केल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. सध्या पोलिसांनी विभागातील संगणक जप्त करून तपासणी सुरू केली आहे. यासोबतच आरोपी कर्मचारी आणि त्यांच्या नातेवाईकांचे बँक खाते, मोबाईल कॉल डिटेल्स तपासले जाणार आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

सध्याच्या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल यांनी स्पष्ट आदेश दिले की, नुकसान पंचनामे शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊनच केले पाहिजेत, घरी बसून नव्हे. बदनापूर तालुक्यातच आतापर्यंत सुमारे 450 हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचे प्राथमिक अंदाज आहे.

वसुलीबाबत संभ्रम

या घोटाळ्याचा उलगडा झाल्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी आरोपी कर्मचारी आणि लाभार्थींकडून रक्कम वसूल केली जाईल, असे सांगितले होते. मात्र, आजपर्यंत किती रक्कम परत आली याबाबत प्रशासनाकडे ठोस आकडेवारी नाही. त्यामुळे वसुलीबाबत अद्यापही अनिश्चितता कायम आहे.

24 कोटी की 42 कोटींचा घोटाळा?

या प्रकरणातील सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे घोटाळ्याची खरी रक्कम किती? तत्कालीन जिल्हाधिकारी पांचाळ यांनी 42 कोटी 50 लाखांचा अपहार झाल्याचे म्हटले होते. तर महसूल विभागाने अंबड पोलिसांकडे दाखल केलेल्या फिर्यादीमध्ये 24 कोटी 50 लाख अपहाराचा उल्लेख आहे. या विसंगतीमुळे प्रकरणाबाबत अनेक शंका उपस्थित होत आहेत.

पुढील तपासात अजून धक्कादायक उघडकी?

जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, सध्या अनेक आरोपी फरार असून, त्यांचा शोध सुरू आहे. तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे गेल्यामुळे वेग येण्याची शक्यता आहे. मात्र, रक्कम वसुली व घोटाळ्याची खरी व्याप्ती स्पष्ट होण्यासाठी अजून वेळ लागेल असे दिसते.