जालना: मुंबईत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. 3 मार्च पासून 26 मार्च पर्यंत हे अधिवेशन चालेल. या अधिवेशनामध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीआधी महायुतीने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा आश्वासन दिलं होतं. याबाबत काही निर्णय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात होतो का? याबाबत शेतकऱ्यांना उत्सुकता आहे. खरोखरच महायुती सरकार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करेल का? याबाबत शेतकऱ्यांना काय वाटतं हे लोकल18 ने जालना शहरातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून जाणून घेतलं.
advertisement
आर्थिक वर्ष 2025 26 साठी अर्थमंत्री अजित पवार 10 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करतील. या अर्थसंकल्पात महिला, युवक, नोकरदार, शेतकरी, शेतमजूर आणि दुर्बल घटकातील नागरिकांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात. राज्यातील शेतकऱ्यांना मात्र कर्जमाफीच्या घोषणेची आतुरता आहे.. कारण महायुतीने आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करू, असं आश्वासन दिलं होतं. हे आश्वासन सरकार पाळणार का याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे.
मधमाशा नाहीत? टेन्शन घेऊ नका, फक्त हे करा, कांदा शेतीतून होणार दुप्पट फायदा!
पहिलंच कर्ज माफ झालं नाही
“सरकार आश्वासन पाळेल असं वाटत नाही. माझ्या वडिलांचं पहिलंच कर्ज माफ झालं नाही. देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातही झाले नाही आणि उद्धव ठाकरे यांच्या काळातही झाले नाही. माझ्या वडिलांच्या नावावर 45 हजार रुपये कर्ज होतं. तर आता आम्ही देखील 70 हजार रुपये बँकेकडून पीक कर्ज काढला आहे. कर्जमाफी व्हायला हवी पण ती होईल अशी शक्यता वाटत नाही,” असं परतूर तालुक्यातील आनंदवाडी येथील शेतकरी गणेश जगताप यांनी सांगितलं.
जाहिरनाम्यातील शब्द पाळावा
“जाहीरनाम्यामध्ये जो शब्द दिला होता तो पाळायला पाहिजे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करायलाच पाहिजे. जे आश्वासन दिला आहे ते पाळलं गेलं पाहिजे, कालावधी लागला तरी चालेल. वेगवेगळ्या गोष्टींमुळे कर्जमाफी लांबत चालली आहे. ते न करता काही मर्यादा देऊन कर्जमाफी व्हावी. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव नाही. अनेक शेतकऱ्यांना आपल्या मुला-मुलींची लग्नं करायची आहेत. या अर्थसंकल्पात कर्जमाफीची घोषणा व्हायलाच हवी, असं कैलास रेगुडे यांनी सांगितलं.