‘आई’ योजना ही महिलांसाठी केवळ पर्यटनाचा अनुभव घेण्यापुरती मर्यादित नसून, स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची संधी देणारी ठरते. पर्यटन धोरणाच्या माध्यमातून महिलांना सन्मानाने व्यवसाय करता यावा, यासाठी सरकारकडून आर्थिक मदतीसह विविध सवलती देण्यात येत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण तसेच शहरी भागातील महिलांसाठी ही योजना महत्त्वाची ठरत आहे.
या योजनेचे प्रमुख आकर्षण म्हणजे 15 लाख रुपयांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज. पर्यटन व्यवसायासाठी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याज सरकारकडून भरले जाते. त्यामुळे 15 लाखांपर्यंतचे कर्ज महिलांना पूर्णपणे व्याजमुक्त मिळते. यासोबतच हॉटेल, रिसॉर्ट, होम स्टे यांसाठी भांडवली गुंतवणुकीवर 15 ते 25 टक्के अनुदान, नोंदणी शुल्कात सूट आणि विमा हप्त्यासाठीही आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
advertisement
ही योजना ‘पंचसूत्री’ तत्त्वांवर आधारित असून, होम स्टे, महिला टॅक्सी सेवा, हस्तकला विक्री केंद्रे, बचत गटांच्या रेस्टॉरंट्स, टूर एजन्सी, साहसी पर्यटन अशा एकूण 45 व्यवसायांचा समावेश करण्यात आला आहे. व्यवसायाची 100 टक्के मालकी महिला उद्योजिकेची किंवा किमान 50 टक्के भागीदारी महिलेकडे असल्यास या योजनेचा लाभ घेता येतो.
कुठे आणि कसा करायचा अर्ज ?
अर्ज करण्यासाठी आधारकार्ड, पॅनकार्ड, बँक पासबुक, व्यवसाय नोंदणी प्रमाणपत्र, मालकीचे कागदपत्र (सातबारा किंवा अन्य दस्तऐवज), पासपोर्ट आकाराचे फोटो, सविस्तर प्रकल्प अहवाल आणि आवश्यक परवाने आवश्यक आहेत. अर्ज ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन पद्धतीने पर्यटन संचालनालयाकडे सादर करावा लागतो. पर्यटन विभागाची मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित बँकेत कर्जासाठी अर्ज करून पुढील प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.