भारताच्या पंजाब, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर आणि हरियाणा या सीमावर्ती राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्याचे उत्पादन होते. मात्र युद्धजन्य परिस्थितीमुळे या भागांतील शेती अडचणीत येते. सिंचनासाठी लागणाऱ्या पाणीपुरवठ्यावर मर्यादा येतात, बियाण्यांचे वेळेवर वाटप होत नाही, ट्रॅक्टर आणि इतर यंत्रसामग्रीचा वापर अडचणीत येतो, तसेच मजूरांची टंचाई निर्माण होते. परिणामी गहू, तांदूळ, डाळी, साखर यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या उत्पादनात घट येऊन त्यांच्या किमतीत लक्षणीय वाढ होण्याचा धोका निर्माण होतो.
advertisement
भाजीपाला आणि फळांचेही असाच परिणाम होतो. युद्धामुळे महामार्ग, रेल्वे आणि इतर वाहतूक मार्ग बाधित होतात. याचा परिणाम म्हणजे टोमॅटो, कांदा, बटाटा, फळे इत्यादींचा वेळेवर पुरवठा होत नाही. शहरांमध्ये या वस्तूंची टंचाई भासते आणि त्यामुळे त्यांचे दर दुप्पट-तिप्पट होण्याची शक्यता असते. याचा सर्वांत मोठा फटका मध्यमवर्गीय आणि गरीब वर्गाला बसतो.
शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या खते, बियाणे, औषधे आणि यंत्रसामग्री यांचा मोठा भाग देशांतर्गत तसेच आयातीच्या माध्यमातून उपलब्ध होतो. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर उत्पादन व वितरण व्यवस्था विस्कळीत झाल्यास या वस्तू वेळेवर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. परिणामी, पुढील हंगामात उत्पादनात घट होऊन अन्नधान्याची कमतरता आणि महागाई वाढते.
डिझेल हे शेतीतील यंत्रसामग्री, सिंचन आणि वाहतुकीसाठी आवश्यक इंधन आहे. युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर वाढतात, जे भारतातही महागाईचा भडका उडवतात. डिझेल महाग झाल्यास शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढतो आणि त्यांच्या नफ्यात घट होते, परिणामी ते आर्थिक अडचणीत सापडतात.
युद्धाचा परिणाम केवळ शेतीपर्यंत सीमित राहत नाही. ग्रामीण भागातील बाजारपेठा, रोजगाराचे स्रोत आणि शेतीवर आधारित लघुउद्योगांवरही त्याचा परिणाम होतो. सरकार युद्धासाठी अधिकचा निधी खर्च करत असल्याने कृषी अनुदान, विमा योजना, सेंद्रिय शेती यांना मिळणारा पाठिंबा तात्पुरता स्थगित केला जाऊ शकतो. यामुळे शेतकरी कुटुंबांची क्रयशक्ती कमी होते आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक अस्थिर होते.
एकूणच, भारत-पाकिस्तानमध्ये युद्धजन्य स्थिती निर्माण झाल्यास, त्याचा सगळ्यात खोलवर परिणाम भारताच्या अन्नसुरक्षा आणि ग्रामीण जीवनशैलीवर होणार आहे.