TRENDING:
दुहेरी परवानगीच्या प्रक्रियेतून दिलासा
आतापर्यंत बांधकाम करण्यासाठी जमीन मालक किंवा विकासकाला दोन वेगवेगळ्या विभागांकडून परवानगी घ्यावी लागत होती. प्रथम स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाकडून बांधकाम आराखड्याला मंजुरी घ्यावी लागत असे, तर त्याचबरोबर महसूल विभागाकडून अकृषिक परवानगी मिळवणे आवश्यक होते. या दोन्ही प्रक्रियेत जवळपास सारखीच कागदपत्रे तपासली जात असल्याने कामात मोठा विलंब होत असे.
advertisement
याशिवाय प्रत्येक टप्प्यावर वेगवेगळ्या कार्यालयांत जावे लागल्याने वेळ आणि खर्च दोन्ही वाढत होते. आता अकृषिक परवानगीची अट रद्द झाल्यामुळे विकासकांना केवळ नियोजन प्राधिकरणाची परवानगी घेणे पुरेसे ठरणार आहे. त्यामुळे बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया अधिक जलद आणि सुलभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दुहेरी कराचा प्रश्नही सुटणार
या निर्णयामुळे जमिनीवरील दुहेरी कराचा प्रश्नही मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. आतापर्यंत महसूल विभागाकडून अकृषिक आकारणी आकारली जात होती, तर त्याच वेळी महापालिका किंवा नगरपालिका यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून मालमत्ता कर आकारला जात होता. एकाच जमिनीवर दोन प्रकारचे कर भरावे लागत असल्याने जमीनधारक आणि विकासक दोघांनाही आर्थिक ताण सहन करावा लागत होता.
आता अकृषिक आकारणी रद्द करण्यात आल्याने हा दुहेरी कराचा भार कमी होणार आहे. मात्र जमिनीचे कृषीवरून अकृषिक वापरासाठी रूपांतर करताना रेडीरेकनर दरानुसार एकरकमी रूपांतरण प्रीमियम भरावा लागणार आहे. या प्रीमियममधून मिळणारी रक्कम राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यात वाटली जाणार आहे.
पूर्वीच्या उपाययोजनांचा मर्यादित परिणाम
यापूर्वीही अशाच प्रकारे प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी ‘मानीव अकृषिक परवानगी’ (डिम्ड एनए) ही तरतूद करण्यात आली होती. त्या वेळी असे वाटले होते की, त्यामुळे कागदपत्रांची प्रक्रिया जलद होईल. मात्र प्रत्यक्षात या प्रक्रियेलाही तितकाच वेळ लागू लागला आणि अपेक्षित फायदा झाला नाही.
म्हणूनच सध्याच्या सुधारणा कागदावर आकर्षक दिसत असल्या तरी त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत प्रभावी होते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण प्रत्येक परवानगी प्रक्रियेच्या मागे अनेक आर्थिक हितसंबंध आणि व्यवहारांची साखळी असते. अर्थशास्त्रात याला ‘रेन्ट सीकिंग’ असे संबोधले जाते, तर सामान्य भाषेत याला भ्रष्टाचार असे म्हटले जाते.
अंमलबजावणी हीच खरी कसोटी
यापूर्वी वर्ग-२ जमिनींचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करण्याबाबतही धोरण जाहीर करण्यात आले होते. मात्र जटिल प्रक्रिया आणि प्रीमियमची मोठी रक्कम यामुळे अनेक जमीनधारकांनी त्या प्रक्रियेपासून दूर राहणे पसंत केले. त्यामुळे धोरणाचा अपेक्षित परिणाम दिसून आला नाही.
तज्ज्ञांच्या मते, सरकारी धोरणे चांगल्या उद्देशाने तयार केली जात असली तरी अंमलबजावणीच्या पातळीवर अनेकदा अडथळे निर्माण होतात. प्रशासकीय पातळीवरील अधिकार, स्वेच्छाधिकार आणि विविध हितसंबंध यामुळे धोरणांचा परिणाम मर्यादित राहू शकतो.
व्यापक जमीन धोरण सुधारण्याची गरज
जमीन व्यवहार सुलभ करण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय निश्चितच सकारात्मक पाऊल मानला जात आहे. मात्र जमीनविषयक कायदे आणि प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुलभ करण्यासाठी व्यापक सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.