शेतकऱ्यांना हायकोर्टाचा दिलासा! राज्य सरकारला दणका, अखेर 'ते' परिपत्रक केलं रद्द

मुंबई : जमीन संपादनाच्या भरपाईसंदर्भात राज्य सरकारने जारी केलेल्या 24 जानेवारी 2023 च्या परिपत्रकावर मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले असून, हे परिपत्रक घटनाविरोधी ठरवले आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला असून, हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. न्यायालयाने या परिपत्रकाच्या आधारे ठरविण्यात आलेली भरपाई बेकायदेशीर ठरवून, संबंधित प्रकरणांमध्ये नव्याने भरपाई निश्चित करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

advertisement

प्रकरण काय होतं?

न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर पुणे रिंग रोड प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत महसूल व वनविभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. या परिपत्रकानुसार, जमीन संपादनाच्या प्राथमिक अधिसूचनेपूर्वीच्या एका वर्षातील खरेदी-विक्री व्यवहार बाजारभाव ठरवताना वगळण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. परिणामी, जमिनीचा प्रत्यक्ष बाजारमूल्यापेक्षा कमी दर ठरवून शेतकऱ्यांना अत्यल्प भरपाई देण्यात आली.

निर्णय काय?

न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्टपणे नमूद केले की, हे परिपत्रक म्हणजे शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा आणणारे असून, त्यांना न्याय्य आणि योग्य भरपाई मिळण्याच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवणारे आहे. 2013 च्या जमीन संपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना कायद्यात शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी ज्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, त्या कार्यकारी आदेशाच्या माध्यमातून कमी करता येत नाहीत, असेही न्यायालयाने ठामपणे सांगितले.

न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, या वादग्रस्त परिपत्रकाच्या आधारे दिलेली सर्व भरपाई बेकायदेशीर मानली जाईल. अशा सर्व प्रकरणांमध्ये 2013 च्या कायद्यानुसार नव्याने भरपाई निश्चित करणे आवश्यक आहे. तसेच, ज्या प्रकरणांमध्ये भरपाईविरोधात कोणत्याही प्राधिकरण किंवा न्यायालयापुढे अपील किंवा आव्हान प्रलंबित आहे, त्या संबंधित पक्षांना या निर्णयाचा आधार घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, न्यायालयाने या संपूर्ण प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही गंभीर निरीक्षण नोंदवले आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, हे माहीत असूनही असे परिपत्रक लागू करणारे अधिकारी कारवाईस पात्र ठरू शकतात, असे सूचक मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. त्यामुळे प्रशासनातील संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.

या निर्णयाचे परिणाम केवळ पुणे रिंग रोडपुरते मर्यादित राहणार नाहीत. राज्यातील महामार्ग, द्रुतगती मार्ग, रिंग रोड आणि इतर मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी जिथे या परिपत्रकाचा आधार घेऊन भरपाई ठरवण्यात आली आहे, त्या सर्व प्रकरणांवर या निकालाचा व्यापक प्रभाव पडणार आहे. अनेक शेतकऱ्यांना आता वाढीव भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.