कर्ज व सवलतींचा मार्ग मोकळा
शेतीप्रमाणेच पशुपालन व्यवसायासाठी कर्जावरील व्याजदरात सवलत दिली जाणार आहे. सौरऊर्जेवर आधारित सोलर पंप, सोलर ड्रायर व अन्य उपकरणांसाठी अनुदान मिळणार आहे. ग्रामपंचायत कर रचनेत सुधारणांसह, कृषी कर दरांप्रमाणेच पशुपालन व्यवसायावर कर आकारणी केली जाईल. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात शाश्वत रोजगारनिर्मिती, शेतीपूरक उत्पन्नात वाढ आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य निर्माण होणार आहे.
advertisement
पशुपालनाच्या कोणत्या व्यवसायांना लाभ?
या धोरणाचा थेट फायदा खालील प्रकारच्या पशुपालकांना होणार आहे.
दुग्धव्यवसाय
कुक्कुटपालन
शेळीपालन
वराहपालन (डुक्कर पालन)
योजना कोणासाठी लागू?
25,000 मांसल कुक्कुट पक्षी व 50,000 अंडी उत्पादक क्षमतेच्या युनिट्ससाठी 45,000 क्षमतेच्या हॅचरी युनिट्स
100 दुधाळ जनावरांचे संगोपन करणारे व्यवसाय
500 मेंढी / शेळी व 200 वराह पालन युनिट्ससाठी
वरील क्षमतेच्या युनिट्स चालवणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनांचा थेट लाभ मिळणार आहे.
विमा, अनुदान आणि नुकसानभरपाईसाठीही समान सवलती
शेती व्यवसायास जसे प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, कर्ज अनुदान, नुकसानभरपाई अशा सुविधा उपलब्ध असतात, त्याच धर्तीवर पशुपालकांसाठीही या योजना आवश्यकतेनुसार लागू केल्या जाणार आहेत. पशुपालकांना विमा संरक्षण, अनुदान आणि इतर सरकारी योजनांचा लाभ मिळण्यामुळे त्यांच्या व्यवसायात स्थैर्य येईल आणि पशुधनाचे संरक्षणही सुनिश्चित होईल.
या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना कृषी सल्लागार जयसिंगराव शिंदे म्हणाले, "पशुपालकांना अनेक वर्षांपासून असलेल्या अडचणींना यामुळे दिलासा मिळेल. पशुपालनाकडे आता अधिक लोक वळतील. उत्पादन वाढल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल. आर्थिक स्थैर्य वाढल्यास शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण कमी होण्यासही मदत होईल."
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय केवळ पशुपालकांसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी परिवर्तन घडवणारा आहे.आता पशुपालन व्यवसाय अधिक सुरक्षित, लाभदायक आणि शाश्वत होणार आहे.