Trending:

रेशनकार्ड अपडेट! राज्य सरकार अॅक्शन मोडवर 'या' लोकांचा लाभ बंद होणार

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:September 17, 2025 10:56 AM IST

Ration Card Update : शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या रेशन वाटप योजनेचा उद्देश गरीब व गरजू कुटुंबांच्या पोटापाण्याची सोय करणे हा आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या योजनेचा लाभ अनेक सधन व बोगस रेशनकार्डधारक घेत असल्याचे शासनाच्या तपासात उघड झाले आहे.

इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज

गोंदिया : शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या रेशन वाटप योजनेचा उद्देश गरीब व गरजू कुटुंबांच्या पोटापाण्याची सोय करणे हा आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या योजनेचा लाभ अनेक सधन व बोगस रेशनकार्डधारक घेत असल्याचे शासनाच्या तपासात उघड झाले आहे. त्यामुळे आता अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने ‘मिशन सुधार वर्क’ ही मोहीम सुरू केली असून, याअंतर्गत बोगस रेशनकार्ड थेट रद्द करण्याची प्रक्रिया गतीमान करण्यात आली आहे.

शासनाने स्पष्ट केले आहे की, “एकही व्यक्ती उपाशी पोटी झोपू नये” हा उद्देश साध्य करण्यासाठी अन्नधान्याचे न्याय्य वितरण केले जाते. या माध्यमातून कोट्यवधी कुटुंबांना आधार मिळतो. परंतु, काही सधन व्यक्तींनी तसेच बोगस लाभार्थ्यांनी गरीबांच्या हक्काच्या धान्यावर डल्ला मारल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आता कठोर कारवाई करून पारदर्शकता आणण्याचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

गोंदिया जिल्ह्यातील कारवाई

गोंदिया जिल्ह्यात आतापर्यंत १,०७० रेशनकार्डची पडताळणी पूर्ण झाली आहे. या मोहिमेअंतर्गत एकूण १३,६६५ रेशनकार्डांची छाननी करण्यात येणार आहे. यामध्ये सधन, डुप्लिकेट व अपात्र लाभार्थ्यांचे रेशनकार्ड रद्द केले जाणार असून, फक्त खऱ्या गरजूंनाच धान्याचा लाभ मिळावा यावर प्रशासनाचा भर आहे.

स्थलांतरित व मृतांच्या नावेही उचल

अनेक ठिकाणी लाभार्थी इतरत्र स्थलांतरित झाल्यानंतरसुद्धा त्यांच्या नावे धान्याचा उठाव सुरू असल्याचे आढळून आले आहे. तसेच, काही कार्डधारकांचे निधन झाल्यानंतरही त्यांच्या नावाने धान्य घेतले जात आहे. अशा प्रकारे गैरप्रकार करणाऱ्यांना अटकाव करण्यासाठी ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. प्रशासनाने जाहीर केले आहे की, अशा सर्व प्रकरणांची सखोल छाननी होईल आणि दोषींवर कारवाई टाळली जाणार नाही.

अंतिम मुदत ३० सप्टेंबर

शासनाच्या सूचनेनुसार, रेशनकार्डधारकांची पडताळणी ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करायची आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील संबंधित अधिकारी व कर्मचारी युद्धपातळीवर काम करत आहेत. ग्रामीण व शहरी भागात विशेष पथके स्थापन करून घराघरांतून माहिती गोळा केली जात आहे.

शासनाचा स्पष्ट इशारा

‘मिशन सुधार वर्क’च्या माध्यमातून शासनाने हे स्पष्ट केले आहे की, गरिबांच्या हक्कावर कुणालाही डल्ला मारू दिला जाणार नाही. ज्या कुटुंबांना खरंच धान्याची गरज आहे, त्यांनाच लाभ मिळेल, अन्यथा बोगस लाभार्थ्यांवर कारवाई निश्चित आहे.

Location :

Gondiya,Maharashtra

First Published :

September 17, 2025 10:56 AM IST

रेशनकार्ड अपडेट! राज्य सरकार अॅक्शन मोडवर 'या' लोकांचा लाभ बंद होणार