1) आधार व बँक खात्याची लिंकिंग न होणे
या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक व बँक खाते लिंक असणे बंधनकारक आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी आधार व बँक खात्याची माहिती योग्य प्रकारे जोडलेली नसल्याने व्यवहार अपूर्ण राहतो. यामुळे पैसे खात्यात जमा होत नाहीत.
2) चुकीची नोंदणी माहिती
शेतकऱ्यांची माहिती भरताना नाव, खाते क्रमांक, IFSC कोड, सातबारा उतारा यामध्ये चूक झाल्यास रक्कम रोखली जाते. चुकीची नोंदणी ही सर्वात सामान्य कारणांपैकी एक आहे.
advertisement
3) पात्रता निकष पूर्ण न होणे
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी हा जमीनधारक आणि कृषी व्यवसाय करणारा असणे आवश्यक आहे. जर शेतकऱ्याचे नाव सातबारा उताऱ्यावर नसेल, जमीन भाड्याने घेतलेली असेल किंवा तो सरकारी कर्मचारी/निवृत्त असेल, तर तो या योजनेत पात्र राहत नाही.
4) बँक खात्याशी संबंधित समस्या
काहीवेळा शेतकऱ्यांचे बँक खाते निष्क्रिय (Inactive) झालेले असते किंवा त्यात KYC पूर्ण नसते. अशा वेळी शासनाकडून पाठवलेली रक्कम परत जाते. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी स्वतःची बँक माहिती अद्ययावत ठेवणे गरजेचे आहे.
5) पडताळणी प्रक्रिया अपूर्ण राहणे
शेतकऱ्यांनी अर्ज केला असला तरी त्याची तालुका स्तरावर पडताळणी पूर्ण झालेली नसते. कागदपत्रे सादर करताना विसंगती असल्यास अर्ज होल्डवर ठेवला जातो. यामुळे हप्ता खात्यात जमा होण्यास उशीर होतो.
उपाय काय?
शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर जाऊन आपली माहिती अद्ययावत आहे की नाही हे तपासावे.
बँक खात्याची स्थिती सक्रिय आहे का, KYC पूर्ण आहे का, हे खात्री करावी.
सातबारा उतारा व आधार कार्डातील नाव एकसारखे असल्याची पडताळणी करावी.
काही शंका असल्यास कृषी विभागाच्या कार्यालयात किंवा बँकेत चौकशी करावी.