शेत जमीन NA करण्याची अट सरकारकडून रद्द! पण काय फायदे होणार?

नेमका बदल काय?

राज्याच्या जमीन महसूल कायद्यात दुरुस्ती करून अकृषक कर आकारणीची पद्धत पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. पूर्वी जमीन अकृषक वापरासाठी बदलताना दरवर्षी कर भरावा लागत होता. आता ही तरतूद काढून टाकण्यात आली असून जमीन मालकांना फक्त एकदाच ‘रूपांतरण अधिमूल्य’ (Conversion Premium) भरावे लागणार आहे. ही एकरकमी रक्कम भरल्यानंतर संबंधित जमीन बिगर कृषी वापरासाठी अधिकृतपणे रूपांतरित करता येणार आहे.

advertisement

तसेच स्वतंत्र सनद (एन.ए. ऑर्डर) घेण्याची अटही रद्द करण्यात आली आहे. यापुढे स्थानिक प्राधिकरणाकडून बांधकाम आराखडा मंजूर झाला की त्यालाच एन.ए. मान्यता समजली जाईल. त्यामुळे महसूल विभागाकडून वेगळी परवानगी घेण्याची गरज उरणार नाही.

जुनी प्रक्रिया कशी होती?

पूर्वी शेतीजमीन निवासी, व्यावसायिक किंवा औद्योगिक वापरासाठी बदलायची असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांकडे स्वतंत्र अर्ज करावा लागत असे. त्यासाठी अनेक कागदपत्रे, नकाशे, पडताळण्या आणि तपासण्या कराव्या लागत. या प्रक्रियेला अनेकदा काही महिने, तर कधी वर्ष-दोन वर्षेही लागत. परिणामी जमीनमालकांना वेळ, पैसा आणि प्रशासनिक त्रास सहन करावा लागत असे.

नवीन कार्यपद्धतीनुसार या सर्व टप्प्यांमध्ये मोठी कपात करण्यात आली आहे. बांधकाम आराखड्याची मंजुरी मिळाल्यानंतर स्वतंत्र एन.ए. आदेशाची आवश्यकता उरणार नाही. महसूल विभागाने ही सुधारित कार्यपद्धती अमलात आणली असून ती राजपत्रातही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

निर्णयाचे फायदे काय?

या बदलामुळे जमीन रूपांतर प्रक्रिया अधिक वेगवान, सोपी आणि पारदर्शक होणार आहे. अकृषक कराचा वार्षिक भार संपुष्टात आल्याने जमीनमालकांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. तसेच अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये फेऱ्या मारण्याची गरज कमी होईल.

रिअल इस्टेट, उद्योग आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना याचा सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांसाठी प्रक्रिया सुलभ झाल्याने विकास प्रकल्पांना गती मिळू शकते. ग्रामीण भागातील जमीनमालकांनाही आपल्या जमिनीचा उपयोग बदलणे सोपे होईल.