सामान्य किंवा सामान्य पेक्षा 10 टक्के अधिक पाऊस झाल्यास ओला दुष्काळ ही संकल्पना वापरली जाते. सर्वसाधारणपणे अधिकचा पाऊस आणि त्यामुळे झालेले नुकसान हे अधोरेखित करण्याचे काम ओला दुष्काळी संकल्पना करते. ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासंदर्भात निश्चित अशी निकष नसले तरी खालील निकष विचारात घेतले जातात.
Beed Rain : ‘कष्ट अन् खर्च सगळं काही वाहून गेलं’, बीडमध्ये मुसळधार पावसाचा कहर, शेतकरी हतबल, Video
advertisement
पर्जन्यमान: सर्वसाधारणपणे 65 मिलिमीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक पाऊस झाल्यास अतिवृष्टी असं संबोधलं जातं. यामध्ये अतिवृष्टीची व्याप्ती आणि शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान या बाबी देखील विचारात घेतल्या जाऊ शकतात.
पिकांचे नुकसान: साहजिकच अतिवृष्टी झाल्यानंतर पिकांचे नुकसान होतं. ही नुकसान एकूण पिकाच्या 33 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक असल्यास ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासंदर्भात विचारात घेतलं जातं.
जमिनीची परिस्थिती: अतिरिक्त पावसामुळे पाण्याचा निचरा न होणे, पिकांना गरजेपेक्षा अधिक पाणी मिळणे, जमिनीची धूप होणे, माती खरडून जाणे अशा पद्धतीच्या बाबी देखील विचारात घेतल्या जातात.
स्थानिक अहवाल: स्थानिक पातळीवरील प्रशासन, कृषी विभाग आणि शेतकरी यांच्याकडून मिळालेल्या प्रतिक्रिया आणि अहवाल हा देखील ओला दुष्काळ जाहीर करताना महत्त्वाचा निकष मानला जातो आणि विचारात घेतला जातो.
ओला दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर कोणकोणत्या सुविधा मिळतात?
आर्थिक मदत: राज्य सरकार एनडीआरएफच्या नियमानुसार किंवा त्यापेक्षा अधिक किंवा सरकारच्या धोरणानुसार निश्चित अशी हेक्टरी मदत जाहीर करते.
कर्ज आणि बँकिंग सवलती: शेतकऱ्यांची परिस्थिती, नुकसान आणि एकंदर राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकार कर्जमाफी, कर्ज परतफेड सवलती, कर्ज पुनर्गठन यासारख्या सवलती शेतकऱ्यांना देऊ शकते.
खत बी बियाण्यावर अनुदान: रब्बी हंगामात पेरणी करण्यासाठी खत बी बियाण्यावर अनुदानाची किंवा सवलतीची घोषणा सरकारकडून केली जाऊ शकते.
अत्यावश्यक मदत: त्याचप्रमाणे गरजेनुसार उपलब्ध करणे आणि मदत आणि पुनर्वसन करणे यासारखी कामे सरकार हाती घेऊ शकते. त्याचबरोबर प्राणी, पक्षी आणि मनुष्याच्या जीवित हानीबद्दल विशिष्ट अशी आर्थिक भरपाई जाहीर करू शकते.