कृषीपासून ते ऑटो इंडस्ट्रीपर्यंत! इराण-इस्रायल युद्धामुळे भारतातील या क्षेत्रांना बसणार मोठा फटका

मध्य पूर्वेतील संघर्षाचे वाढते सावट

या तणावाचा परिणाम केवळ संबंधित देशांपुरता मर्यादित राहणार नसून, त्याचे जागतिक परिणाम संभवतात. भारतासाठी ही घडामोड विशेष चिंतेची आहे, कारण इराणसोबत भारताचा सुमारे 1.68 अब्ज डॉलरचा व्यापार आहे. संघर्ष दीर्घकाळ चालल्यास हा व्यापार आणखी घटण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

इराणला भारताकडून जाणाऱ्या प्रमुख वस्तू

advertisement

भारताकडून इराणला प्रामुख्याने बासमती तांदूळ, चहा, साखर, फळे, मांस, औषधे, औद्योगिक यंत्रसामग्री, वाहनांचे सुटे भाग, कापूस सूत, कागद आणि रबर उत्पादने निर्यात केली जातात. या वस्तूंवर इराणी बाजार मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. मात्र युद्धस्थितीमुळे वाहतूक आणि पेमेंट सिस्टीम विस्कळीत झाल्यास भारतीय निर्यातदारांचे मोठे नुकसान होऊ शकते.

इराणकडून भारताला होणारी आयात

इराणकडून भारतात सफरचंद, पिस्ता, खजूर, किवी, खनिजे, खते, बांधकाम साहित्य, काचेच्या वस्तू आणि विविध धातू आयात केले जातात. या वस्तूंचा पुरवठा खंडित झाल्यास देशांतर्गत बाजारात दरवाढीचा सामना करावा लागू शकतो.

भारतावर होणारे थेट आर्थिक परिणाम

मध्य पूर्वेतील संघर्षाचा सर्वात मोठा धोका होरमुझची सामुद्रधुनी याठिकाणी आहे. हा जगातील सर्वात महत्त्वाचा तेल वाहतूक मार्ग मानला जातो. भारताच्या सुमारे 40 ते 50 टक्के कच्च्या तेलाची आयात याच मार्गाने होते. युद्धामुळे हा मार्ग बाधित झाल्यास इंधन दरात मोठी वाढ होऊ शकते.

याशिवाय, इराणमध्ये भारताने विकसित केलेल्या चाबहार बंदर प्रकल्पावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हे बंदर अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियासाठी भारताचे महत्त्वाचे प्रवेशद्वार मानले जाते. संघर्षाच्या काळात जहाजांचे विमा हप्ते आणि भाडे 40 ते 50 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते, ज्याचा थेट फटका भारतीय व्यापाराला बसेल.

व्यापार घटण्यामागील अमेरिकेची भूमिका

2018-19 मध्ये भारत-इराण व्यापार सुमारे 17.03 अब्ज डॉलर इतका होता. मात्र अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे तो आता केवळ 1.68 अब्ज डॉलरवर आला आहे. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवारी इराणविरुद्ध लष्करी मोहीम सुरू झाल्याची अधिकृत घोषणा केली असून, संभाव्य धोक्यांना निष्प्रभ करणे हा या कारवाईचा उद्देश असल्याचे सांगितले.

भारताची संतुलित भूमिका आणि पुढील आव्हाने

भारताने नेहमीच इस्रायल-अमेरिका आणि इराण या दोन्ही बाजूंशी संतुलित भूमिका ठेवली आहे. मात्र संघर्ष दीर्घकाळ चालल्यास भारतावर आर्थिक दबाव वाढू शकतो. खनिज तेलाच्या दरवाढीमुळे महागाई वाढण्याची शक्यता असून, त्यामुळे भारतासाठी ही परिस्थिती आर्थिकदृष्ट्या आव्हानात्मक ठरू शकते.