खरंतर राहुल गांधी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एकत्र फोटो पाहण्यास मिळणे हा दुर्मिळ योगच. पण आज बुधवारी संसद भवनामध्ये राहुल गांधी आणि नरेंद्र मोदी हस्तांदोलन करताना आढळून आले. जुलै 2018 मध्ये संसदेत अशीच एक घटना घडली होती. अविश्वास प्रस्तावावर चर्चेदरम्यान राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांची गळाभेट घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी संसदेत जोरदार भाषण केलं होतं. पण राहुल गांधींची 'झप्पी' चांगलीच लक्षात राहिली. खुद्द पंतप्रधानांनी हे काय आहे, असं म्हणून आपली प्रतिक्रिया दिली होती. पण आता दिवस बदलले आहे. लोकसभेत आता राहुल गांधी विरोधी पक्षनेतेपदावर आहे. आता दोन्ही नेते आमनेसामने उभे आहे.
advertisement
राहुल गांधींवर आता मोठी जबाबदारी
लोकसभेतल्या विरोधी पक्ष नेतेपदाला फार महत्त्व आहे; पण गेल्या 10 वर्षांपासून विरोधी पक्ष नेतेपद रिक्त होतं. 1989नंतर 2014मध्ये पहिल्यांदाच सरकारला विरोध करणारा कोणताही विरोधी नेता सभागृहात उपस्थित नव्हता. आता हा दुष्काळ संपला आहे. काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांची विरोधी पक्षनेतेपदी निवड झाली आहे. या वेळी ते सभागृहात सरकारला पूर्ण ताकदीनिशी विरोध करण्यास तयार असल्याचं दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर, विरोधी पक्षनेता होण्यासाठी काय नियम आहेत, विरोधी पक्षनेत्याचं काम काय आहे आणि त्याच्या जबाबदाऱ्या काय आहेत, याबद्दल जाणून घेऊ या. 'टाइम्स नाऊ हिंदी'ने याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.
संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहातला म्हणजेच लोकसभेतला विरोधी पक्षनेता हादेखील खासदार म्हणून निवडून आलेला सदस्य असतो. तो सभागृहात अधिकृतपणे विरोधी पक्षाचं नेतृत्व करतो. लोकसभेतल्या सर्वांत मोठ्या राजकीय पक्षाचा संसदीय सभापती हा विरोधी पक्षाचा नेता असतो. सरकारमध्ये नसलेल्या पक्षाच्या सदस्याला विरोधी पक्षनेता केलं जातं. नियमानुसार, ज्या पक्षाला लोकसभेत किमान 10 टक्के जागा मिळालेल्या असतात त्या पक्षाच्या सदस्याला विरोधी पक्षनेता करता येतं. लोकसभेत एकूण 543 सदस्य आहेत. याचा अर्थ ज्या पक्षातल्या सदस्याची विरोधी पक्षनेतेपदी नियुक्ती केली जाते त्या पक्षाचे लोकसभेत किमान 55 खासदार असले पाहिजेत.
विरोधी पक्षनेता हे घटनात्मक पद नाही; पण 'विरोधी पक्षनेत्याचं वेतन आणि भत्ते अधिनियम, 1977'मध्ये या पदाला अधिकृतपणे मान्यता दिली गेली आहे. या पदाला एक रंजक इतिहास आहे. 1969पर्यंत लोकसभेत विरोधी पक्षाचा एक नेता असे. त्याला कोणताही विशेष दर्जा, मान्यता किंवा विशेषाधिकार नव्हते; मात्र नंतर विरोधी पक्षनेत्याला अधिकृत मान्यता मिळाली. 1977मधल्या कायद्यानुसार विरोधी पक्षनेत्याचं वेतन आणि भत्ते वाढवण्यात आले. तेव्हापासून लोकसभेतला विरोधी पक्षनेता होण्यासाठी तीन अटी पूर्ण कराव्या लागतात.
1) संबंधित व्यक्ती लोकसभा सदस्य असणं बंधनकारक आहे.
2) संबंधित व्यक्ती विरोधी पक्षांपैकी सर्वाधिक खासदार असलेल्या पक्षाची सदस्य असली पाहिजे.
3) लोकसभेच्या अध्यक्षांनी मान्यता दिली पाहिजे.
इतिहास विचारात घेतला, तर डिसेंबर 1969मध्ये पहिल्यांदा काँग्रेस पक्ष (ओ) संसदेत प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता मिळाली होती. या पक्षाचे नेते राम सुभाग सिंह यांनी विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका बजावली होती.
1969पर्यंत लोकसभेने विरोधी पक्ष नेतेपदाला अधिकृत मान्यता दिली नव्हती. त्यामुळे 1952 ते 1969पर्यंत हे पद रिक्त राहिलं. यानंतर 27 डिसेंबर 1970 ते 30 जून 1977, 22 ऑगस्ट 1979 ते 18 डिसेंबर 1989 आणि 20 मे 2014 ते 25 जून 2024 या कालावधीतदेखील हे पद रिक्त राहिलं होतं. आता या पदावर काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांची निवड झाली आहे.