सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य माध्यमांचा प्रतिबंध) कायदा 2024 अंतर्गत, समजा एखाद्या परीक्षेचा पेपर फुटल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्यातल्या तरतुदींविषयी जाणून घेऊ यात.
या कायद्यात पेपरफुटीपासून ते डमी उमेदवार परीक्षेला बसवण्यापर्यंतच्या गोष्टींसाठी शिक्षेची तरतूद आहे. कायद्यानुसार पेपरफुटीच्या प्रकरणात एखादी व्यक्ती दोषी आढळल्यास तिला 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि एक कोटी रुपयांचा दंड होऊ शकतो. याशिवाय उमेदवाराच्या जागी दुसऱ्या व्यक्तीने परीक्षा दिल्याप्रकरणी दोषी आढळल्यास दोषीला तीन ते पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि 10 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला जाईल. परीक्षेत गैरप्रकार केल्याप्रकरणी कोणत्याही संस्थेचं नाव समोर आलं तर परीक्षेचा संपूर्ण खर्च त्या संस्थेकडून वसूल केला जाईल. त्याचबरोबर संस्थेची मालमत्ताही जप्त केली जाऊ शकते. सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये भारतीय न्यायसंहितेचा उल्लेख आहे; पण भारतीय दंडसंहितेच्या तरतुदी त्याची अंमलबजावणी होईपर्यंत लागू राहतील असंही नमूद केलं आहे. संहिता आणि इतर फौजदारी कायदे एक जुलैपासून लागू होणार आहेत.
advertisement
स्पर्धा परीक्षेत बसलेले विद्यार्थी किंवा उमेदवार या कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत. त्यांच्यावर कोणत्याही कारवाईची तरतूद नाही. संसदेत विधेयक मांडताना केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी याची माहिती दिली होती. तेव्हा ते म्हणाले होते की, सर्व सार्वजनिक परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणणं आणि हेराफेरी करून तरुणांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या प्रवृत्तींना आळा घालणं हा पेपरफुटीविरोधी कायद्याचा उद्देश आहे. त्यामुळे विद्यार्थी किंवा उमेदवारांना या कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आलं आहे.
या कायद्याच्या कक्षेत कोणत्या परीक्षा आहेत?
पेपरफुटीविरोधी कायद्याच्या कक्षेमध्ये सार्वजनिक परीक्षा संस्थांद्वारे आयोजित सर्व स्पर्धा परीक्षांचा समावेश होतो. याशिवाय केंद्र सरकारच्या मान्यताप्राप्त संस्थांकडून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांचाही त्यात समावेश आहे. यामध्ये नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीद्वारे (एनटीए) घेतलेल्या सर्व संगणक-आधारित परीक्षा, यूपीएससी, एसएससी, रेल्वे भरती, बँकिंग भरती यांसारख्या इतर स्पर्धा परीक्षांचा समावेश आहे.
उच्चस्तरीय राष्ट्रीय तांत्रिक समितीची स्थापना
स्पर्धा परीक्षांमधली हेराफेरी रोखण्यासाठी आणि पेपरफुटीविरोधी कायदा अधिक प्रभावी करण्यासाठी उच्चस्तरीय राष्ट्रीय तांत्रिक समिती स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यामुळे संगणकावर आधारित परीक्षा अधिक सुरक्षित होतील. परीक्षेदरम्यान इलेक्ट्रॉनिक सर्व्हेलन्स आणि आयटी सिक्युरिटी सिस्टीमचा वापर करण्याची तरतूद देखील केली जाऊ शकते.
नेट-यूजीसी, यूपीएससी, एसएससी, रेल्वे भरती, बँकिंग इत्यादी परीक्षांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांवर कडक कारवाई करण्यासाठी केंद्र सरकारने फेब्रुवारीमध्ये हा कायदा आणला होता. त्याला सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य माध्यमांचा प्रतिबंध) कायदा 2024 असं नाव देण्यात आलं. आता सरकारने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा म्हणजेच नीटमधल्या गैरप्रकारादरम्यान हा कायदा लागू केला आहे. सर्व सार्वजनिक परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणणं आणि स्पर्धा देणाऱ्या तरुणांना कोणत्याही गैरप्रकाराचा सामना करावा लागू नये, हा या कायद्याचा उद्देश आहे.
कौन्सिलिंगवर बंदी घालण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार
नीट-यूजीच्या वादादरम्यान सुप्रीम कोर्टाने कौन्सिलिंग प्रक्रियेवर बंदी घालण्यास नकार दिला आहे आणि एनटीएला नोटीस पाठवली आहे. सुप्रीम कोर्टाने प्रलंबित याचिकांसोबत नवीन याचिकाही विचारात घेतल्या असून, या याचिकांवर 8 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. नीट-यूजीची कौन्सिलिंग प्रक्रिया 6 जुलैपासून सुरू होणार आहे. ही 'ओपन अँड क्लोज' प्रक्रिया नसल्याचं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने त्यावर बंदी घालण्यास नकार दिला.
5 मे रोजी झालेल्या नीट-यूजी परीक्षेतल्या कथित गैरप्रकारांमुळे ती रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेताना सुप्रीम कोर्टाने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी, केंद्र सरकार आणि इतर संबंधितांना नोटीस बजावली आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भट्टी यांच्या सुटीकालीन खंडपीठाने परीक्षेत हेराफेरीचा आरोप करणाऱ्या अन्य प्रलंबित याचिकांसह या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 8 जुलै रोजी निश्चित केली आहे.
नीट-यूजी प्रकरण काय आहे?
राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2024 मध्ये गैरप्रकार झाल्याचा आरोप आहे. 5 मे रोजी झालेल्या या परीक्षेत काही विद्यार्थ्यांना खूप जास्त गुण दिल्याचे आरोप झाले आहेत. त्यामुळे 67 विद्यार्थ्यांना 720 पैकी 720 गुण मिळाले आहेत. परीक्षेच्या निकालात अनिश्चित पद्धतीने गुण वाढवले किंवा कमी केले गेले, त्यामुळे रँकिंगवर परिणाम झाला, असा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. याशिवाय सहा परीक्षा केंद्रांवर परीक्षेला उशीर झाल्यामुळे वाया गेलेल्या वेळेचा अपव्यय भरून काढण्यासाठी 1500 हून अधिक विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेले ग्रेस मार्क्सही वादात सापडले आहेत. यासोबतच कथित पेपरफुटीचं प्रकरणही समोर येत आहे. यामुळे देशभरात निषेध व्यक्त होत आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याची कबुली दिली.