पुणे : जून महिन्यात शाळा सुरू होणार आहे. आतापासूनच आरटीई प्रवेशासाठी पालकांची लगबग सुरू आहे. अशातच आरटीई प्रवेशाबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतील शासकीय बदलाला अखेर मुंबई हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे गोरगरिब पालक आणि विद्यार्थी वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया आता पूर्वीप्रमाणेच पार पाडणार आहे, तसे हायकोर्टाने शासनाला आदेश दिले आहे.
advertisement
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतील शासन बदलामुळे शहरातील गोरगरिब खासगी शाळांमधील मोफत प्रवेशापासून वंचित राहणार होती. या अधिसुचनेतील पळवाटेनुसार गोरगरिब विद्यार्थ्यांनी 1 किमीच्या परिघातील अनुदानित शाळांमध्येच प्रवेश घेणं बंधनकारक होतं. पर्यायाने खासगी शाळांमधून आरटीईचे प्रवेशच होणार नव्हतं. शासनाच्या याच अधिसुचनेविरोधात पुणे, नागपुरातील पालक संघटना आणि काही सामाजिक संघटना हायकोर्टात गेल्या होत्या.
या अधिसुचनेमुळे आरटीई कायद्याच्या मुळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याचा मुद्दा हायकोर्टात ग्राह्य धरला गेला आणि अखेर या खासगी शाळा धार्जिन्या अधिसुचनेला हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील या सामाजिक अन्यायाला न्यूज 18 लोकमतने वाचा फोडली होती. म्हणूनच पुणे पालक संघटनेनं या पाठ पुराव्याबद्दल 'न्यूज18 लोकमत'चे जाहीर आभार देखील मानले आहे.
खाजगी शाळांतील आरटीई प्रवेश प्रक्रिया तातडीने सुरू करा: आम आदमी पार्टी
दरम्यान, मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे सीबीएसई व इतर बोर्डांच्या शाळा सुरू झालेले आहेत त्यामुळे तेथे तातडीने प्रवेश होणे गरजेचे आहे. कोर्टाने नोंदवलेले प्राथमिक आक्षेप पाहता सरकारने हा आदेश रद्द करीत पूर्वीच्याच पद्धतीने शाळांची नोंदणी करून ही प्रवेश प्रक्रिया सुरू करायला हवी असे आप प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी सांगितलं. मुळात हा नियम बदल काही खाजगी शाळांच्या संचालकांच्या दबावातून आणि मंत्रालयातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या संगममताने आणि आर्थिक हितसंबंधांमधून केला गेला असा गंभीर आरोप आम आदमी पार्टीने केला आहे.
कोरोना काळातही शाळा चालू नसताना फी आकारली जाऊ नये या संदर्भातला अध्यादेश काढला जावा अशी मांडणी असताना राजकीय नेते आणि संस्थाचालक यांच्या संदर्भात ढिसाळ आदेश काढला गेला. पुढे कोर्टामध्ये तो टिकला नाही. त्यावेळेस सुद्धा तेव्हाचे मंत्री बच्चू कडू यांनी आपली असहायता व्यक्त केली होती. मंत्रालयात काही प्रशासकीय अधिकारी हे खाजगी शाळांच्या नफेखोरीसाठी काम करतात असा आरोप मुकुंद किर्दत यांनी केला आहे. शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी पालकांची जाहीर माफी मागून ही प्रक्रिया पुन्हा नव्याने सुरू करायला हवी. तसंच हा कायदा बदल म्हणजे संविधानाला न जुमानता आरक्षण संपवण्याचा भाजपाच्या राजकारणाचा भाग आहे, असाही आरोप आम आदमी पार्टी तर्फे करण्यात आला.