सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की, पेपर लीक फक्त पटना आणि हजारीबाग या केंद्रापुरतेच झाले आहेत की नाहीत हे ठरवण्यासाठी निकालाच्या संपूर्ण डेटाचे विश्लेषण गरजेचे आहे. ओळख लपवण्यासाठी डमी नंबर जारी केले जाऊ शकतात असंही सुप्रीम कोर्टाच्या पीठाने म्हटलं होतं. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या पीठाने हे आदेश दिले होते. नीट पेपर लीक आणि इतर आरोप करत परीक्षा रद्द करण्याची आणि नव्याने परीक्षा घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. या याचिकांवर गुरुवारी सुनावणी झाली.
advertisement
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकार आणि एनटीएच्या दाव्यांना निराधार असल्याचं म्हटलं होतं. नीट युजीचा पेपर ५ मे रोजी परीक्षा सुरु होण्याच्या ४५ मिनिटं आधी फुटला होता असा दावा केला गेला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हे काल्पनिक आणि तथ्यहिन असल्याचं म्हटलं होतं. परीक्षेच्या दिवशी पेपर लीक झाला आणि तो सोडवून मुलांना ते लक्षात ठेवण्यासाठीही दिले गेले हे शक्य नाही.