सरकारी नोकरीबाबत नेहमीच विविध कायदे व नियम बदलत असतात. आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाबाबत खूप चर्चा होते आहे. या निर्णयानुसार, दोनपेक्षा जास्त अपत्य असणाऱ्या उमेदवारांना सरकारी नोकरी मिळू शकत नाही. हे प्रकरण राजस्थान सरकारच्या संदर्भात आहे, मात्र सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण गेल्यावर न्यायालयानं दोनपेक्षा जास्त मुलं असणाऱ्या उमेदवारांना सरकारी नोकरी न देण्याच्या नियमाला कायम ठेवलं. यामुळे देशभरात या निर्णयाची चर्चा सुरू झाली आहे. दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त अपत्य असणाऱ्या उमेदवारांना आता सरकारी नोकरी मिळवणं अवघड जाऊ शकतं.
advertisement
काय आहे प्रकरण?
राजस्थानच्या रामजी लाल जाट यांना सरकारी नोकरीसाठी अपात्र ठरवण्यावरून हे प्रकरण न्यायालयात गेलं. रामजी लाल जाट यांनी 31 जानेवारी 2017 ला लष्करातून निवृत्त होऊन राजस्थान पोलीस कॉन्स्टेबल भरतीसाठी अर्ज केला. मात्र त्यांचा अर्ज राजस्थान पोलीस अधीनस्थ सेवा नियम 1989च्या अंतर्गत नियम 24(4)च्या आधारे रद्द करण्यात आला. या नियमानुसार, एक जून 2002 रोजी किंवा त्यानंतर ज्या उमेदवाराला दोनपेक्षा जास्त मुलं असतील, तर अशा उमेदवाराला सरकारी नोकरीसाठी पात्र ठरवता येणार नाही, असं सांगण्यात आलंय. रामजी लाल यांनाही या नियमानुसार 1 जून 2002 नंतर झालेली दोनपेक्षा जास्त अपत्य आहेत. त्यामुळे ते सरकारी नोकरीसाठी अपात्र आहेत, असं सांगण्यात आलं. त्यावर त्यांनी राजस्थान उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारच्या या नियमाला योग्य ठरवलं. त्यामुळे रामजी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानंही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठानं या प्रकरणात निकाल देताना राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या 12 ऑक्टोबर 2022 चा निर्णय योग्य ठरवला आणि माजी लष्करी शिपाई रामजी लाल जाट यांची याचिका रद्द केली. दोनपेक्षा जास्त अपत्य असलेल्या उमेदवारांना सरकारी नोकरीसाठी अपात्र ठरवण्याचा नियम भेदभावरहित व संविधानाच्या कक्षेबाहेर असून कुटुंब नियोजनाला प्रोत्साहन देणं हा त्याचा उद्देश आहे. त्यामुळे दोनपेक्षा जास्त अपत्य असणारा उमेदवार त्यासाठी अपात्र ठरतो. या निर्णयामध्ये कोणत्याही हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही, असंही न्यायालयानं म्हटलं. याआधीही सर्वोच्च न्यायालयानं पंचायत निवडणुकीमधल्या प्रकरणात दोनपेक्षा जास्त अपत्य झाल्यास निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करू शकणाऱ्या उमेदवारांनी या नियमाचा गांभीर्यानं विचार केला पाहिजे.