TRENDING:
उत्तर प्रदेशचे डीजीपी प्रशांत कुमार यांना योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने सर्वोत्तम वेतनमान देण्याचा निर्णय घेतला. कार्यवाहक डीजीपी म्हणून सूत्र स्वीकारण्याच्या तारखेपासून त्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळेल. या वर्षी जानेवारीत त्यांनी हे पद स्वीकारलं. कुमार हे 1990 च्या बॅचचे आयपीएस आहेत. यूपीएससी परीक्षा पास झाल्यानंतर आवश्यक ट्रेनिंग पूर्ण केल्यावर त्यांना तमिळनाडू केडर मिळालं. पुढे वैयक्तिक कारणांसाठी त्यांनी उत्तर प्रदेश केडर घेतलं. तेव्हापासून ते तिथेच कार्यरत आहेत.
advertisement
डीजीपी म्हणजे डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलीस. हिंदीत हे पद पोलीस महानिदेशक म्हणून ओळखलं जातं, तर मराठीत पोलीस महासंचालक असं म्हटलं जातं. भारतीय पोलीस सेवेतलं हे सर्वोच्च पद आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची म्हणजेच यूपीएससीची परीक्षा पास झालेले आयपीएस अधिकारी या सेवेतल्या 25 वर्षांच्या कारकिर्दीत योग्य टप्प्यावर प्रमोशन मिळत गेलं असता डीजीपी पदापर्यंत पोहोचू शकतात. यूपीएससीची परीक्षा देण्यासाठी उमेदवाराचं वय 21 ते 32 वर्षं असणं आवश्यक आहे. पदवीधर उमेदवार ही परीक्षा देऊ शकतात.
डीजीपी या पदावरच्या व्यक्तीला इतर पोलीस अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत जास्त वेतन मिळतं. ते वेतन सातव्या वेतन आयोगानुसार असतं. डीजीपी आणि समकक्ष रॅंकवरच्या अधिकाऱ्यांना 2,05,000 रुपये वेतन मिळतं. प्रमोशननंतर डीजीपींना 2,25,000 रुपयांपर्यंत वेतन मिळतं. प्रशांत कुमार यांनाही हे वेतन मिळेल. वेतनाव्यतिरिक्त महागाई भत्ता, प्रवास खर्च, हाउस रेंट अलाउन्स, ड्रायव्हर, शिपाई, घरातील नोकर, स्वीय सहायक, सरकारी वाहन, राहायला क्वार्टर अशा अनेक सुविधाही मिळतात.