११ जिल्ह्यांमध्ये नवीन कार्यालये
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ठाणे, रत्नागिरी, पुणे (बारामती), सातारा, सोलापूर, जळगाव, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, बुलडाणा आणि नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून लवकरच या कार्यालयांचे कामकाज सुरू होणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे जिल्हास्तरावरील प्रशासकीय कामकाजाचा ताण कमी होण्यास मदत होईल. तसेच नागरिकांना विविध शासकीय सेवांसाठी जिल्हा मुख्यालयापर्यंत जाण्याची गरज कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
advertisement
१४३ नवीन पदांची निर्मिती
या नव्या कार्यालयांच्या कामकाजासाठी एकूण १४३ पदांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. उच्चस्तरीय सचिव समितीने या पदांना मान्यता दिली असून प्रत्येक अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुमारे १३ अधिकारी आणि कर्मचारी कार्यरत असतील.
मंत्रिमंडळाने १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत वरिष्ठ वेतनश्रेणीतील एस-२५० पदांना अंतिम मंजुरी दिल्याची माहिती महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिली.
जमाबंदी आयुक्त कार्यालयालाही बळकटी
जमाबंदी आयुक्त कार्यालयावर वाढलेल्या कामकाजाच्या पार्श्वभूमीवर त्या कार्यालयातही दोन अतिरिक्त अपर जिल्हाधिकारी पदे निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे महसूल विभागातील विविध कामे जलदगतीने पार पाडण्यास मदत होणार आहे.
आणखी कार्यालये सुरू करण्याचा प्रस्ताव
राज्यातील प्रशासन अधिक प्रभावी करण्यासाठी सरकार आणखी काही महत्त्वाचे प्रस्तावही विचाराधीन असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. त्यानुसार राज्यात ६९ नवीन अपर तहसील कार्यालये आणि १० नवीन प्रांत कार्यालये निर्माण करण्याचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे.
या कार्यालयांची स्थापना झाल्यास महसूल प्रशासन अधिक सक्षम होईल आणि ग्रामीण व दुर्गम भागातील नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक सुलभपणे उपलब्ध होतील.
