TRENDING:
28 जानेवारीला सकाळी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचं विमान अपघातात निधन झालं. त्यानंतर राज्यात शासकीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला. पण मंत्रालयातील अल्पसंख्याक विभागात वेगळीच घाई गडबड सुरु होती. राज्यातील 75 शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याविषयी हलचाली सुरु होत्या. त्या शाळांनी दिलेल्या प्रस्तावाच्या फाईल एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर वेगानं फिरत होत्या, कारण त्यामागे मोठं आर्थिक गणित दडलं आहे.
advertisement
19 कोटींचा मलिदा लाटल्याची दबक्या आवाजात चर्चा
शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा मंजूर करताना लाखोंचा व्यवहार केला जातो. एका शाळेसाठी 25 लाख रुपये घेतले जातात. त्या तीन दिवसांमध्ये एकूण 75 शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आला. मंत्रालयात त्या शाळांच्या फाईल्स मंजुरीसाठी फिरल्या. तीन दिवसांत अंदाजे 19 कोटींचा मलिदा लाटल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे.
75 शाळांनी अल्पसंख्याक दर्जा
‘दादां’च्या दुखवट्यात 75 शाळांनी अल्पसंख्याक दर्जा मिळवला. शाळांनी अल्पसंख्याक दर्जा मिळवण्याची एवढी घाई का केली? या मागची कारणंही समोर येत आहेत. अल्पसंख्याक दर्जा मिळाल्यावर 25% आरटीई प्रवेशाची सक्ती राहत नाही.शिक्षक भरतीत टीईटी बंधनकारक असत नाही. टीईटी नसल्यामुळे मनमानी भरती शक्य होते. शिक्षक भरतीत लाखोंचा व्यवहार करता येतो. जातीय आरक्षण लागू करण्याची गरज नसते. मुंबईत तर वार्षिक फी 2 ते 2.5 लाख रुपये घेण्यात येते. परिणामी अल्पसंख्याक दर्जाचा खर्च एका वर्षात वसूल होतो.
मोठी कारवाई होणार
अल्पसंख्याक दर्जा मिळल्यानंतर शाळांना अनेक सवलती मिळतात. एक प्रकारे खासगी शाळांसाठी रान मोकळं होतं. आणि त्यामुळेचं जास्तीत जास्त शाळांचा अल्पसंख्याक दर्जा मिळवण्याकडं ओढा असतो. त्यासाठी मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचे हात ओले केले जातात. आता या 75 शाळांच्या प्रकरणाची चौकशीचे आदेश सरकारकडून देण्यात आले आहेत.तर अल्पसंख्यांक विभागाचे उपसचिव मिलींद शेणॉय यांची बदली करण्यात आली. एकंदरीतच 75 शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देताना आर्थिक व्यवहाराचा आरोप सिद्ध झाला तर मोठी कारवाई होणार असल्याचं आता स्पष्ट झालंय.
हे ही वाचा: