TRENDING:
अजित पवार यांचा अपघातामागे काहीतरी कटकारस्थान असल्याचा आरोप रोहित पवार यांच्याकडून केला जात आहे. त्यांनी मुंबईत दोन आणि दिल्लीत एक अशा एकूण ३ पत्रकार परिषदा घेतल्या आहेत. यातून त्यांनी अजित पवारांच्या अपघाताबाबत तपशीलवार माहिती देत विविध प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी व्हीएसआर विमान कंपनीवर देखील अनेक आरोप केले आहेत. तपास यंत्रणांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.
advertisement
आता या सगळ्या घडामोडीनंतर शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी रोहित पवारांच्या सुरक्षेबाबत भीती व्यक्त केली आहे. अजितदादांचा अपघात झाल्यापासून रोहित पवार पत्रकार परिषद घेत अपघाताबाबत विविध खुलासे करत आहे. वेगवेगळी तथ्य समोर आणत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी रोहित पवारांना सुरक्षा द्यावी, अशी मागणी सुप्रिया सुळेंनी केली आहे
प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, "मला रोहितची काळजी वाटते. कारण रोहित प्रसारमाध्यमांमधून अनेक मुद्दे मांडतोय. भावना मांडतोय. तो केवळ भावना मांडत नाहीये, तर त्यासोबत फॅक्ट्स आणि डेटा दाखवतोय. त्यामुळे अनेक लोकांना त्याची काळजी वाटतेय. त्यामुळे मी महाराष्ट्र सरकारला विनंती करेन की त्यांनी रोहितला सुरक्षा द्यावी. रोहित ज्या पद्धतीने लढतोय, ते पाहता मुख्यमंत्र्यांनी देखील रोहितच्या सुरक्षा व्यवस्थेबद्दल आढावा घ्यावा."
दरम्यान, सुप्रिया सुळे यांनी एक्स अकाऊंटवर ट्वीट करत देखील हा मुद्दा मांडला आहे. रोहित पवारांच्या सुरक्षेची सगळी जबाबदारी सरकारने घ्यायला हवी, असं त्यांनी म्हटलं आहे. एक्सवर लिहिलेल्या पोस्टमध्ये सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, "आदरणीय अजितदादा यांच्या अपघाती मृत्यूनंतर संबंध महाराष्ट्राला धक्का बसलेला आहे. समाजमाध्यमांतून अनेक शंका-कुशंका व्यक्त केल्या जात आहेत. जनभावना अतिशय तीव्र असून लोक अजूनही शोकाकूल अवस्थेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आमदार रोहित पवार हे अतिशय अभ्यासपूर्ण पद्धतीने काही मुद्दे, तथ्ये, शंका उपस्थित करीत आहेत. त्यांची उत्तरे जनतेला मिळालीच पाहिजेत. ही उत्तरे मिळण्यासाठी यंत्रणेकडून उशीर लागत असेल तर अस्वस्थता आणखी वाढेल. ती वाढू नये यासाठी या घटनेतील सत्य लोकांसमोर पारदर्शक पद्धतीने पुढे येणे अतिशय गरजेचे आहे. व्यवस्थेला प्रश्न विचारणे हा प्रत्येक भारतीयाचा घटनादत्त अधिकार आहे. रोहित व्यवस्थेपुढे जनतेच्या मनातील शंका, प्रश्न उपस्थित करीत आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर त्यांना सुरक्षा मिळणे अतिशय गरजेचे असून त्यांच्या सुरक्षेची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारने घेतली पाहिजे."