बेकायदेशीर बाइक टॅक्सी विरोधात शासनामार्फत करण्यात येणाऱ्या करवाईबाबत ठाकरे सेनेचे आमदार सुनील शिंदे यांनी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला. याविषयी मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सविस्तर माहिती सभागृहसमोर मांडली.
पेट्रोलवर चालणाऱ्या बाईक टॅक्सीवर कारवाई
सरनाईक म्हणाले, महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य प्रवाशांना सुखसोई उपलब्ध व्हाव्यात या दृष्टिकोनातून राज्य शासनाने इलेक्ट्रिक बाइकला परमिशन दिली होती. राज्य शासनाची भूमिका आहे की इलेक्ट्रिक बाइक टॅक्सीला जास्तीत जास्त प्राधान्य मिळावे. परंतु या कंपन्यांनी त्याचा दुरुपयोग केला.इलेक्ट्रिक बाईक सेवेला परवानगी दिलेली असताना पेट्रोलवर चालणाऱ्या बाईक सुद्धा रस्त्यावर आणल्या.
advertisement
बाइक टॅक्सी चालकांवर गुन्हे दाखल न करता, कंपनीच्या मालकांवर गुन्हे दाखल करणार
आमच्याकडे काही तक्रारी आल्या होत्या, त्यात काही महिलांच्या तक्रारी होत्या. त्या संदर्भात आम्ही कारवाई केली. परंतु कारवाई केल्यानंतर सुद्धा त्यांच्या पेट्रोल बाईक रस्त्यावर सुरू ठेवल्या. खरंतर ओला, उबर, रॅपिडो याला परवानगी देताना तात्पुरत्या स्वरूपात म्हणजेच एक महिन्यांची परवानगी देण्यात आलेली होती. परवानगी देत असताना योग्य कागदपत्रांची पूर्तता करावी, असे निर्देश देखील दिलेले होते. परंतु आतापर्यंत त्यांनी कुठल्याही कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नाही. राज्य शासनाच्या धोरणाला त्यांनी हरताळ फासण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे आज सन्माननीय सदस्य सुनील शिंदे यांनी 93 अन्वये सभागृहात उपस्थित केलेल्या चर्चा दरम्यान ओला, उबर, बाईक टॅक्सीवर बंदी आणण्याची घोषणा मी केली आहे. बाइक टॅक्सी चालकांवर गुन्हे दाखल न करता, कंपनीच्या मालकांवर गुन्हे नोंदवण्याची करण्याची योजना देखील राबवली जात आहे.
