TRENDING:
ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांवर न्यायालयाची ठाम भूमिका
न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांनी ५ मार्च रोजी दिलेल्या निर्णयात पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे देखभाल व कल्याण अधिनियम, २००७ अंतर्गत दिलेल्या आदेशांना आव्हान देणारी मुलगा आणि सुनेची याचिका फेटाळून लावली. यापूर्वी देखभाल न्यायाधिकरण आणि अपीलीय न्यायाधिकरणाने दिलेले आदेश योग्य असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने नमूद केले की हा कायदा ज्येष्ठ नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आला असून त्याचा अर्थ लावताना त्यामागील उद्देश लक्षात घेतला पाहिजे. वृद्ध व्यक्तींना दुर्लक्ष, छळ किंवा शोषणापासून मुक्त जीवन जगण्याचा हक्क आहे.
advertisement
मुलुंडमधील फ्लॅटवरून वाद
हे प्रकरण मुंबईतील मुलुंड परिसरातील एका फ्लॅटभोवती फिरते. या फ्लॅटमध्ये ४३ वर्षीय मुलगा आणि त्याची ३८ वर्षीय पत्नी राहत होते. हा फ्लॅट ७१ वर्षीय आईच्या नावावर असून तिने मुलगा आणि सुनेविरुद्ध छळ, गैरवर्तन आणि शारीरिक हल्ल्याचे आरोप केले होते.
आईने असा आरोप केला की मुलगा आणि सुनेने तिला मालमत्ता त्यांच्या नावावर करण्यासाठी दबाव टाकला. तसेच अखेरीस तिला तिच्याच घरातून बाहेर काढण्यात आले. या परिस्थितीत शांततेने राहता यावे म्हणून मुलगा आणि सुनेला घराबाहेर काढण्याची विनंती तिने न्यायाधिकरणाकडे केली होती.
न्यायाधिकरणाचा निर्णय आणि त्यावरील आव्हान
ऑगस्ट २०२५ मध्ये देखभाल न्यायाधिकरणाने या प्रकरणात निर्णय देत मुलगा आणि सुनेला फ्लॅट रिकामा करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर अपीलीय प्राधिकरणानेही हा आदेश कायम ठेवला.
या निर्णयाविरोधात मुलगा आणि सुनेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की आईने या कायद्याअंतर्गत आर्थिक देखभाल मागितलेली नसल्यामुळे तिची तक्रार ग्राह्य धरता येणार नाही. तसेच त्यांनी मालमत्तेवर स्वतःचा हक्क असल्याचा दावा केला.
मुलाने न्यायालयात असा दावा केला की फ्लॅटची एकूण किंमत ६.१८ लाख रुपये होती आणि त्याने त्यासाठी २.१८ लाख रुपये दिले होते. तसेच ही तक्रार मोठ्या भावाच्या प्रवृत्तीनुसार दाखल करण्यात आल्याचा आरोपही त्याने केला.
आईला वृद्धाश्रमात राहण्याची वेळ
आईच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की मुलगा आणि सुनेच्या वागणुकीमुळे त्या महिलेला स्वतःच्या घरातून बाहेर पडावे लागले. परिणामी तिला वृद्धाश्रमात राहण्यास भाग पाडण्यात आले.
त्या महिलेला दरमहा सुमारे १.०५ लाख रुपये निवास शुल्क भरून वृद्धाश्रमात राहावे लागत आहे. ही परिस्थिती ज्येष्ठ नागरिकांवर होणाऱ्या दुर्लक्ष आणि छळाचे उदाहरण असल्याचे वकिलांनी सांगितले.
उच्च न्यायालयाचा अंतिम आदेश
सर्व बाजूंचा विचार करून न्यायालयाने स्पष्ट केले की फ्लॅट आईच्या नावावर असल्याने तिला त्या मालमत्तेत राहण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे मुलगा आणि सुनेची याचिका न्यायालयाने खर्चासह फेटाळून लावली.
तथापि, मानवतेच्या दृष्टीने न्यायालयाने या जोडप्याला फ्लॅट रिकामा करण्यासाठी तीन आठवड्यांचा अवधी दिला आहे. या कालावधीत मालमत्तेवर कोणत्याही तृतीय पक्षाचे हक्क निर्माण न करण्याचे आश्वासन देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
देखभाल म्हणजे फक्त आर्थिक मदत नाही
निर्णय देताना न्यायमूर्ती जमादार यांनी महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. त्यांनी स्पष्ट केले की ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभालीचा अर्थ केवळ आर्थिक मदत देणे इतकाच मर्यादित नाही. त्यामध्ये सुरक्षित निवास व्यवस्था उपलब्ध करून देणे आणि वृद्ध व्यक्तीला सन्मानाने सामान्य जीवन जगता येईल याची खात्री करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.