कायदा काय सांगतो?
भारतीय मालमत्ता कायद्यानुसार, जर एखादी मालमत्ता पूर्णपणे पतीच्या नावावर आहे आणि ती त्याने स्वतःच्या कमाईतून खरेदी केली आहे, तर त्या मालमत्तेचा पूर्ण अधिकार पतीकडेच असतो. अशा वेळी पतीला ती मालमत्ता विकण्याचा, भाड्याने देण्याचा किंवा गहाण ठेवण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे. या प्रक्रियेसाठी पत्नीची परवानगी घेणे कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक नाही.
advertisement
संयुक्त मालमत्ता असेल तर परिस्थिती वेगळी
जर मालमत्ता पती आणि पत्नी दोघांच्या संयुक्त नावावर असेल, तर विक्री करण्यासाठी दोघांचीही सहमती आवश्यक आहे. एकाने दुसऱ्याच्या परवानगीशिवाय अशी मालमत्ता विकणे वैध ठरत नाही. अशा विक्री व्यवहाराला न्यायालयात आव्हान देता येते आणि तो करार अवैध ठरू शकतो.
अनेक वेळा मालमत्ता पतीच्या नावावर असली तरी ती खरेदी करण्यासाठी पैसा पत्नीने दिलेला असतो. अशा वेळी पत्नीला त्या मालमत्तेवर "बेनामी व्यवहार कायदा"नुसार हक्क मिळू शकतो. जर सिद्ध झाले की खरेदीचा पैसा पत्नीच्या नावावरून गेला आहे, तर पतीने परवानगीशिवाय मालमत्ता विकल्यास ती विक्री रद्द होऊ शकते.
घटस्फोट किंवा वेगळं राहण्याच्या स्थितीत
जर पती-पत्नी वेगळं राहत असतील किंवा घटस्फोटाच्या प्रक्रियेत असतील, तरीही पतीच्या नावावरील मालमत्तेवर पत्नीचा थेट मालकीहक्क राहत नाही. मात्र, ‘वैवाहिक संपत्ती’च्या गणनेत ही मालमत्ता विचारात घेतली जाऊ शकते आणि पत्नीला तिचा योग्य वाटा न्यायालय देऊ शकते.
जर पतीचा मृत्यू झाला आणि त्याने मृत्यूपत्र तयार केलं नसेल, तर हिंदू वारसा कायद्यानुसार पत्नी, मुले आणि पालक हे समान हक्काने त्या मालमत्तेचे वारस ठरतात. परंतु, जिवंत असताना पतीला मालमत्ता विकण्याचा पूर्ण अधिकार असतो.
दरम्यान, कायदेशीरदृष्ट्या पाहता पतीच्या नावावर असलेली मालमत्ता विकण्यासाठी पत्नीची परवानगी घेणे आवश्यक नाही, जोपर्यंत ती मालमत्ता संयुक्त नावाने किंवा पत्नीच्या निधीतून खरेदी केलेली नाही. तथापि, कौटुंबिक सौहार्द राखण्यासाठी आणि भविष्यातील वाद टाळण्यासाठी परस्पर चर्चा आणि सहमती आवश्यक आहे.