TRENDING:
राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात विधानसभेत मंत्री बावनकुळे यांनी जमीन महसूल सुधारणा विधेयक मांडले. हे विधायक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले.
महानगरपालिका आणि नगरपालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील गायरान जमीन आरक्षण उठवले जाणार असून हजारो कोटी रुपयांच्या जमिनीचा वापर सार्वजनिक हितासाठी केला जाणार आहे. महापालिकेतील ७७०० हेक्टर, - नगरपालिकेतील ४ हजार हेक्ट आणि नगर पंचायतीमधील ३ हजार हेक्टर गायरन जमीन आरक्षण उठवले जाणार आहे, ती जागा आता थेट शासनाची होणार आहे. सरकारच्या नावाने ही जमीन राहील. शासन परवानगीने मनपा गायरान जमीन जी मनपाची होईल, त्याचा वापर सार्वजनिक कामासाठी होईल. महापालिका आणि नगरपालिकांचा यात फायदा आहे, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
advertisement
जमीन महसूल सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्याने कोणकोणते बदल?
-२९ मनपा आणि नगरपालिका हद्दीत गायरन जमीन मोकळ्या होतील.
-डीपी झाले त्यात काही जमीन आरक्षण टाकले, पण गायरन जमीन त्यांचा वापर करता येत नाही.
-सार्वजनिक हितासाठी वापर करता येईल पण व्यावसायिक कारणांसाठी जमिनीचा वापर करता येणार नाही.
-गायरान जमीन नाव कमी होऊन जिल्हाधिकाऱ्यांची जमीन होईल.
-जमीन वापर ज्यावेळेस करायचा असेल त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी लागेल.
-जमीन मोजणी करून नोंद करेल. संरक्षित करेल अतिक्रमण काढून शासनकडे जमीन घेईल.
मधुकर सुधाकर भोंडवे आणि शासन केस नंतर महापालिका, नगरपालिका