TRENDING:
साडेतीन हजार सोसायट्यांना दिलासा
या निर्णयामुळे परवानग्या रद्द होण्याची भीती, मालमत्ता हस्तांतरणातील अडथळे तसेच मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासातील अडचणी मोठ्या प्रमाणावर दूर होणार आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला हा प्रश्न अखेर सुटल्याने हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे.
सिडकोने सुरुवातीला नवी मुंबई परिसरात बंगले आणि रो-हाऊस उभारण्यासाठी प्लॉटची विक्री केली होती. मात्र, कालांतराने वाढत्या लोकसंख्येचा आणि बदलत्या गरजांचा विचार करून काही ठिकाणी बहुनिवासी इमारती उभारण्यास परवानगी देण्यात आली. नंतर नगरविकास विभागाने हा निर्णय रद्द करत अशा परवानग्यांवर स्थगिती आणली. परिणामी, या बांधकामांची कायदेशीर स्थिती संदिग्ध झाली आणि रहिवाशांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागला.
advertisement
कोणत्या भागांना होणार फायदा?
या निर्णयाचा सर्वाधिक लाभ पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील नवीन पनवेल, पनवेल शहर, खांदा कॉलनी आणि खारघर या भागांतील सुमारे दीड हजारांहून अधिक बंगले आणि रो-हाऊसधारकांना होणार आहे. तसेच वाशी ते बेलापूर दरम्यानच्या सिडको हद्दीत बेलापूर, नेरूळ, जुईनगर, कोपरखैरणे, तुर्भे आणि वाशी या भागांतील सुमारे दोन हजार रो-हाऊसधारकांनाही या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
रहिवाशांच्या मालकी हक्कांना बळ
या निर्णयामुळे केवळ तांत्रिक अडचणी दूर होणार नाहीत, तर हजारो कुटुंबांच्या मालकी हक्कांनाही बळ मिळणार आहे. नियमितीकरणानंतर रहिवाशांना त्यांच्या मालमत्तेवर पूर्ण हक्क प्राप्त होईल. तसेच पुनर्विकास, कर्जप्रक्रिया आणि मालमत्तेची खरेदी-विक्री यांसारख्या व्यवहारांतील अडथळे दूर होण्याची अपेक्षा आहे.
या संदर्भात प्रशांत ठाकूर यांनी सांगितले की, हा निर्णय केवळ प्रशासकीय नसून हजारो कुटुंबांच्या हक्कांशी संबंधित आहे. नियमितीकरणामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागतील.
अनेक वर्षांचा प्रश्न अखेर सुटला
१२ मार्च रोजी झालेल्या सिडकोच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेऊन आणि रहिवाशांच्या अडचणी लक्षात घेऊन हा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे अडकलेल्या प्रकरणांना गती मिळणार असून पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेलाही चालना मिळेल.