TRENDING:
नेमकी कारवाई काय?
राज्य निवडणूक आयोग आणि पालिका आयुक्तांच्या स्पष्ट आदेशानंतरही या ८० शिक्षकांनी निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्यास टाळाटाळ केली. या शिक्षकांना निवडणूक कामासाठी मतदान केंद्र अधिकारी आणि मतदान केंद्र अध्यक्ष या अत्यंत महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्त करण्यात आले होते. पालिकेकडून या कामासाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते, मात्र या शिक्षकांनी त्याकडे पाठ फिरवल्याचा ठपका पालिका प्रशासनाने ठेवला आहे.
advertisement
प्रशासनाचा कठोर पवित्रा
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची निवडणूक प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. ही प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी पालिका हद्दीतील शासकीय, निमशासकीय, खासगी आस्थापना तसेच शाळा-महाविद्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे आयुक्तांना बंधनकारक असते. मात्र, पलावा येथील शाळेने या राष्ट्रीय कामात सहकार्य करण्यास नकार दिल्याने प्रशासनाने हे कठोर पाऊल उचलले आहे.
कारवाईचा धडाका सुरूच
केवळ पवार पब्लिक स्कूलच नव्हे, तर गेल्या आठवड्यातही प्रशासनाने अशाच प्रकारे कारवाईचा बडगा उगारला होता. निवडणूक कर्तव्यावर हजर न राहणाऱ्या खालील विभागांमधील एकूण २७ कर्मचाऱ्यांवरही यापूर्वीच गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यात पंचायत समिती कल्याण आणि मुरबाड, कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समिती, वस्तू आणि सेवा कर (GST) विभाग आणि महावितरण कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार, निवडणूक काळात सोपवलेले काम नाकारणे किंवा त्यात हलगर्जीपणा करणे हा कायदेशीर गुन्हा ठरतो. पालिका प्रशासनाच्या या धडक कारवाईमुळे निवडणूक कामाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या इतर कर्मचाऱ्यांमध्येही मोठी खळबळ उडाली आहे. "निवडणूक ही एक घटनात्मक प्रक्रिया असून त्यात सर्वांचा सहभाग आवश्यक आहे. यापुढेही जे कर्मचारी आदेशाचे उल्लंघन करतील, त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल," असा स्पष्ट इशारा पालिका प्रशासनाने दिला आहे.