सिल्लोड विधानसभा मतदार संघात अब्दुल सत्तार यांनी प्रतिस्पर्धी सुरेश पांडुरंग बनकर यांचा 2420 मतांनी पराभव केला आहे. पण या निवडणुकी दरम्यान सिल्लोड येथील सामाजिक कार्यकर्ता महेश शंकरपेल्ली व पुणे येथील डॉ. अभिषेक हरिदास यांनी अब्दुल सत्तार यांच्या नामनिर्देशन पत्र सोबत सादर केलेल्या शपथबद्ध शपथपत्रावर मतदान पूर्वीच लेखी आक्षेप सादर केला होता. परंतु सदर अक्षेपावर निवडणूक आयोगाने अद्यापपर्यंत कोणतीही कारवाई केलेली नाही. कारण शपथपत्रात खोटी, भ्रामक व दिशाभूल माहिती देणे लोकप्रतिनिधी अधिनियम 1951 कलम 125अ नुसार गुन्हा आहे.
advertisement
दरम्यान या तक्रारीबाबत आयोगाने कोणतीच कारवाई न केल्यामुळे शेवटी शंकरपेल्ली व डॉ. अभिषेक यांनी सदर प्रकरणात सिल्लोड दिवाणी तथा फौजदारी न्यायालयात फौजदारी याचिका दाखल केली आहे. भारतीय न्याय संहिता 2023 कलम 210, 223, लोकप्रतिनिधी अधिनियम 1951 कलम 125अ व मानव संरक्षण अधिकार अधिनियम 1993 कलम 30 अन्वये सदर याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे.
उमेदवार हे सातत्याने प्रत्येक निवडणुकीत खोटी माहिती देऊन निवडणूक लढवत आहेत, त्यामुळे मतदारांची फसवणूक होऊन मानव अधिकार हक्काचा भंग होत आहे, असा गंभीर आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकेत अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी व निवडणूक निर्णय अधिकारी लतीफ इब्राहिम पठाण यांना प्रतिवादी बनविण्यात आलेले आहे.
2019 मध्ये ही कोर्टात याचिका
दरम्यान अब्दुल सत्तार यांच्या सन 2019 च्या शपथपत्राबाबत सुद्धा सामाजिक कार्यकर्ता शंकरपेल्ली व डॉ. अभिषेक यांनी सन 2021 साली सिल्लोड प्रथमवर्ग न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सदर याचिकेमध्ये मा. न्यायालयाने तीन वेळा पोलीस तपासाचे आदेश दिले होते. प्राप्त अहवालानंतर प्रथमदर्शनी तक्रारीत तथ्य असल्यामुळे प्रकरणात न्यायालयाने खटला चालवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार अब्दुल सत्तार यांना आचारसंहितापूर्वी दि. 19.10.2024 रोजी प्रकरणात जामीन घ्यावी लागली होती. त्यात दि. 30.11.2024 रोजी न्यायालयाने सुनावणी ठेवली आहे.
शंकरपेल्ली यांच्यामार्फत ॲड. एस. आर. काकडे न्यायालयात काम बघत आहेत तर डॉ. अभिषेक हरिदास स्वतः व्यक्तीश: दावा चालवणार आहेत. सिल्लोड प्रथमवर्ग न्यायालयात अब्दुल सत्तार यांच्या विरोधात शपथपत्रा संदर्भात दोन याचिका दाखल झाल्यामुळे अब्दुल सत्तार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.