TRENDING:
न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी आणि आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर २८ कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर सुनावणी झाली. संबंधित कर्मचाऱ्यांची सुरुवातीची नियुक्ती ग्रामपंचायतींमध्ये झाली होती. २००९ मध्ये वसई-विरार शहर महानगरपालिका स्थापन झाल्यानंतर त्यांना महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यात आले.
कर्मचाऱ्यांचा युक्तिवाद
सफाई कामगार, लिपिक आणि शिपाई म्हणून कार्यरत असलेल्या याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात मांडले की, ते नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच काम करत असूनही त्यांना केवळ किमान वेतन दिले जात आहे. तसेच, नियमित वेतनश्रेणी, भत्ते आणि इतर सेवा लाभ त्यांना नाकारले जात आहेत.
advertisement
महानगरपालिकेची भूमिका
महानगरपालिकेने युक्तिवाद केला की, या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती ग्रामपंचायतींमार्फत नियमीत भरती प्रक्रियेविना, एकरकमी तत्त्वावर झाली होती. त्यामुळे ते नियमित वेतनश्रेणीस पात्र नाहीत.
न्यायालयाने ठामपणे सांगितलं
न्यायालयाने ‘समान कामासाठी समान वेतन’ या तत्त्वाचा पुनरुच्चार करत सांगितले की, हे तत्त्व संविधानातील अनुच्छेद १४ (समानतेचा अधिकार) आणि अनुच्छेद १६ (समान संधीचा अधिकार) यावर आधारित आहे. समान काम करूनही कमी वेतन देणे हा स्पष्ट भेदभाव ठरतो.
न्यायालयाने महानगरपालिकेचा युक्तिवाद फेटाळून लावत नमूद केले की, कर्मचाऱ्यांनी अनेक वर्षे नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच काम केले असून त्यांच्या कामाच्या स्वरूपात कोणताही फरक असल्याचे सिद्ध करण्यात आलेले नाही.
वेतनासह थकबाकी देण्याचे आदेश
या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने रिट याचिका मंजूर करत महानगरपालिकेला संबंधित कर्मचाऱ्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वेतन देण्याचे निर्देश दिले. तसेच, थकबाकीची रक्कम वार्षिक ८ टक्के व्याजासह चार आठवड्यांच्या आत अदा करण्याचे आदेशही दिले आहेत.