TRENDING:
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडल्यामुळे सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली. या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली असून निवडणूक कार्यक्रम सुरुच ठेवण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहे. सुप्रीम कोर्टाने आजच्या आदेशात निवडणूक कार्यक्रमात कोणताही बदल केला नाही. मात्र, ज्या ठिकाणी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली, त्याबाबतही त्यांनी निर्देश दिले. आता पुढील सुनावणी ही २१ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे.
advertisement
सर्वोच्च न्यायालयानं नेमकं काय म्हटलं?
एकूण २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायती अशा आहेत जिथे निवडणूक प्रक्रिया आधीच सुरू झालेली आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल झालेले आहेत आणि ०२.१२.२०२५ ला मतदान होणार आहे.
यात आणखी असे नमूद केले आहे की, एकूण २४६ नगरपरिषदांपैकी फक्त ४० नगरपरिषदांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. त्याचप्रमाणे ४२ नगरपंचायतींपैकी १७ नगरपंचायतींमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण आहे. एकूण २९ महानगरपालिका, ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्या अशा आहेत, जिथे अद्याप निवडणूक प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. हे प्रकरण प्रथम तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर २१.०१.२०२६ ला सुनावणीसाठी ठेवण्यात येत आहे.
निकालानंतर चित्र पालटणार?
नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका अधिसूचित वेळापत्रकानुसार होतील. पण, ज्या ४० नगरपरिषदा आणि १७ नगरपंचायतींमध्ये आरक्षण ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे, त्या ठिकाणी निकाल या कार्यवाहीच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहील, असं स्पष्ट करण्यात येत आहे.
महानगरपालिकांच्या बाबतीत, आम्हाला असं कळविण्यात आलं आहे की, केवळ दोन महानगरपालिकांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. तसं असल्याने, महानगरपालिकांच्या निवडणुकांची अधिसूचना विना विलंब लावता काढावी आणि लवकरात लवकर निवडणुका घ्याव्यात, असे निर्देश देण्यात येत आहेत.
ज्या दोन महानगरपालिकांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, त्या ठिकाणचे निकाल या कार्यवाहीच्या निकालाच्या अधीन राहतील. ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्यांच्या बाबतीत, जिथे आरक्षण ५० टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त नाही, त्या ठिकाणी आमच्या आधीच्या आदेशानुसार निवडणुका घ्याव्यात, असे निर्देश कोर्टाने दिले आहे.