विशेष म्हणजे आमदार लोणीकर यांची आज जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या सोबत तब्बल तीन तास या विषयावर बैठक झाली. या बैठकीत अतिवृष्टी अनुदान घोटाळ्यात सहभागी असणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाईची अपेक्षा आमदार लोणीकर यांनी केली आहे.
घोटाळ्यात निवासी उप जिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश?
जालन्यातील अतिवृष्टी अनुदान घोटाळ्यात तत्कालीन निवासी उप जिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश असू शकतो. त्यामुळे त्यांचीही यात चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी भाजप आमदार बबनराव लोणीकर यांनी जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या सोबतच्या बैठकीत केली आहे.
advertisement
अतिवृष्टी अनुदान घोटाळा हा तब्बल शंभर कोटींचा असून यात तलाठ्यांवर कारवाई झाली. मात्र दोन तालुक्यातील तहसीलदार आणि ग्रामसेवकांवर कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या ७६ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी बबनराव लोणीकर यांनी केली आहे.
चौकशीत काय समोर आले?
जिल्हाधिकाऱ्यांनी नेमलेल्या चौकशीमध्ये 2022 ते 2024 या कालावधीत बोगस शेतकरी दाखवून एकाच नावावर दुबार अनुदान उकळले गेले तसेच जमीन नसताना देखील अनुदान हडप केल्याचा प्रकार समोर आला. या प्रकरणाचे धागेदोरे तहसीलदारांपर्यंत पोहचले आहेत. याप्रकरणी शासन स्तरावरून फौजदारी गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात यापूर्वी १० तलाठ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नेमलेल्या चौकशी समितीमध्ये तत्कालिन आणि कार्यरत तहसीलदारांवर देखील ठपका ठेवण्यात आला आहे.
