उपोषण मागे घेण्यासाठी सरकारकडून मनोज जरांगे पाटील यांना पत्र
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल (बुधवारी 6 सप्टेंबर) निर्देश दिल्याप्रमाणे मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा - कुणबी, कुणबी - मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. याशिवाय मनोज जरांगे पाटील यांना आपले उपोषण मागे घेण्याची विनंती करणारे सचिव सुमंत भांगे यांचे पत्रही देण्यात आले.
advertisement
वाचा - '..म्हणून ठाकरेंना सोडून शिंदेसोबत गुहाटीला गेलो', बच्चू कडूंनी अखेर रहस्य उलगडलं
जरांगे पाटील उपोषणावर ठाम
सरकारने काल घेतलेल्या निर्णयाचा आम्हाला काहीच फायदा होत नाही. त्यामुळे वंशवंळी नोंदी असणाऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय मागे घेऊन, सरसकट मराठा समाजाला प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात यावा. तसेच, आमच्याकडे पुरावे असल्याचं आम्ही आधीच सांगितले आहेत. त्यामुळे सरसकट प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात यावा. आदेश काढण्यासाठी आमच्याकडे पुरावे आहेत. सरकरच्या शिष्टमंडळाने यावं चर्चा करावी आम्ही त्यांना पुरावे देण्यासाठी तयार असल्याचं जरांगे म्हणाले आहेत. तसेच हे आंदोलन असेच सुरू असणार असल्याचं देखील ते म्हणाले.